The Arguments within

There is something about safety which I have learnt after so many years of seafaring . That , the very concept of safety by its nature is pitched against the business profits. Look at all the safety items you see around yourself on the Merchant ships. The lifeboats, the liferafts, the EPIRBS, the SARTs, ...you name it, everything. Have you ever considered the worth of these items from the point of view of a finance manager? If you ever do, you will notice that all of these items are a waste of money, a reduction in the profits of the business. The challenge of all the argument that come to promote the cause of Safety is that they deal in the imaginary and unseen, unheard events for the finance manager and other non-seagoing people. So it is always difficult to argue out how something is important, particularly when the argument have to contest their battle against the business profits by using scenarios which they may have hardly experienced from the comforts of their offices...

तो जब private sector से लोगों को सरकारी क्षेत्र में सीधे सयुंक्त सचिव लिया जाने लगा है तो हमारे देश के नौकरशाह associations की माँगे हैं की IAS को भी sabbatical जैसी अवकाश की राहत दो कि निजी क्षेत्र में कुछ वर्ष कार्य के वापस IAS में join कर ले ! यानी सरकारी ज़मीदार साहेब लोगों को अपने पद के profits भुनाने के और अवसर दिये जाएं ! सरकारी सेवा अब सामाजिक हितों के किये त्याग नही, बाकायदा भोगवादी निजी मुनाफे का धंधा है ! आलम यूँ है कि हमारा प्रजातंत्र चूंकि हमारे विशिष्ट ब्रिटिश राज उपनिवेश तथ्यों की वजहों से उल्टे विधि पैदा हुआ है, इसलिए हमारे नौकरशाहों की खोपड़ी भी उल्टी ही है। उनके अनुसार प्रजातंत्र का वरदान सिर्फ IAS/IPS लोग है, न कि देश का आम आदमी जो समाज की दैनिक ज़रूरते पूरा करते हुए अपना व्यवसाय करता है ! कहने का मतलब है कि राजगीर मिस्त्री, बढ़ई, वेल्डर, लोहार , ग्वाल , किसान, चमड़े के कारीगर, motor गाड़ी के चालक, हवाई pilot ,समुद्री नाविक इत्यादि से कोई प्रजातंत्र नही बनाते है।इसको प्रजा तंत्र वरदान की क्या  ज़रूरत।  और प्रजातंत्र तो बनता है सिर्फ IAS या IPS लोगों से ...

पिछड़ा और दलित वर्ग के चिंतकों की आलोचना अभी ज़ारी रखनी होगी। यह Social Justice Lobbyists , इनके मीडिया घराने और पत्रकारों की समस्या शायद यह है की कई सारे लोग "IAS की तैयारी" वाली बीमारी से होते हुए इन पेशों में आये हैं और उस बीमारी से अभी तक उभर नही सके हैं। इसलिए उनके मूल्यांकन में मोदी सरकार ने अभी जो नौ निज़ी क्षेत्र के कर्मियों को सीधा संयुक्त सचिव पद पर लिया है, यह समस्या इसलिए है कि इसमे आरक्षण नही है। या कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय से IAS अधिकारी "पलायन" कर रहे है तो समस्या है की नौ निज़ी क्षेत्र कर्मियों को सीधे उस पदस्थान पर ले लिया है जहां ias को पहुंचने में 17 वर्ष लगते हैं। असल में आरक्षण नीति का एक प्रकोप हमारे समाज पर यह पड़ा है कि पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठाने के चक्कर में IAS की तैयारी में लग गये हैं और यह आर्थिक सामाजिक चक्र की जरूरतों के अनुसार एक बीमारी है, प्रगति का मार्ग नहीं। और फिर जो लोग IAS की 'कठिन परीक्षा" को भेद नही सके हैं वह आजीवन उससे मंत्रमुग्ध पड़े 'बीमारी' का प्रसार करते रहते हैं, उस सेवा का बचाव करत...

Indian Evidence Act अपने कुछ अनुच्छेद में Expert Witness की बात करता है। मगर यह कानून कहीं पर भी Expert Witness की मापक परिभाषा, quantified definition, नही देता है। तो यानी , जिक्र तो करता है, मगर परिभाषित नही करता है की किस मापदंड से तय होगा की किस विषय में expert witness किसे माना जाएगा। यहाँ पर 'कोर्ट' (यानी की जज महोदय) स्वतंत्र हो जाते है कि वह किसी भी अमुक व्यक्ति के विवरणी यानी CV के अनुसार उसे Expert Witness का ओहदा दे कर court का निर्णय कर दें उसके दिये गए ज्ञान के मद्देनज़र । सोचने वाली बात है की जब कानून खुद ही expert witness की मापन परिभाषा नही देता है तो आम व्यक्ति को इसका क्या अभिप्राय समझना चाहिए - कि, वह अपने आप को ज्यादा होनहार, ज्यादा Ultracrepidarian बनने से बचना चाहिए, या कि जब कोई मापन परिभाषा है ही नही तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है वह विषयों में अभिरुचि लेकर स्वयं को Expert Witness के लिए उपयुक्त सिद्ध कर सके। मेरी स्मृति में इस विषय पर एक अंग्रेज़ी फिल्म My Cousin Vinny अक्सर आती रहती है। फिल्म में एक वकील किसी एक आपराधिक मामले में अपनी...

Labour Welfare , too ,is a component of the Market Forces , which must be freed, so for achieving the genuinely world-class goods and services . Via Whatsapp unknown Regarding hi-skill professionals, there are some observation and thoughts which i have learnt after some experiences. The foremost is that, contrary to how many of us think, the hi-skill develops NOT in the laboratories, but in the market. The core reason why democracy became successful in alleviating the problems , such as the unemployment and mass indigence which plague most of the societies, is that democracies managed to bring about technological advance with it. But the question is how do the Democractic systems manage to bring about the scientific and technological development? Here is where most of our Desi thinkers go amiss. Most of our thinkers like to talk about Democratic system only from the social justice , and human (political) equality perspective only, whereas there is also an economics offshoo...

ऐसा नहीं था की आज़ादी से पहले दिवंगत महापुरुषों की उपलब्धियों को नकार देना का इरादा था, मगर फिर समझदारी इसी में थी की दिवंगत लोगों को भारत रत्न दे कर असुविधाओं का पिटारा नहीं...

Some of the arguments reveal about a confusion in the minds of people related with 'Independence of Authority ' ? Examine this :-- Can the seal on overboard valve be broken merely by involving Commercial Department of the company ?? To Put this question more simply, can any operation which is doubted to be wrongful, be executed by merely involving a third party into the matter ?? Should the Iran-'Desh Shanti' like situation arise, what are the chances that the Master will be able to secure an IMMEDIATE relief for himself by pointing to the authorities that he had "involved commercial department into the affairs" ? Can the master secure a LONG TIME relief either, on the grounds of having "involved" /"taken permission" of a third party ("the commercial department" ) ?? Fundamentally, the questions reflect a confusion,a fallacy, which pertains to the INDEPENDENCE OF AUTHORITY of the master. The third party, "the commercia...

With the resignation of eight provincial Head of the Province, the Governor, a Moral and Constitutional question stares at our nation--that, WHO IS THE KEEPER OF OUR CONSCIENCE   IF THE HEAD OF THE STATE AND/OR PROVINCE HIMSELF ENJOYS HIS POSITION **AT THE  PLEASURE OF ** SOMEONE ELSE! , the Central Government?? Does a populary elected government guarantee to be a "Keeper of the Conscience" to have made the governors to resign without having a PUBLIC reason, known and understood by the people of their own senses??

माननिय मनीष तिवारी का पुर्व-CAG विनोद राय को खुली बहस की चुनौती कुछ समझ में नहीं आई। या यह समझूं की इन नेताओं की जनता को उल्लू बनाने की नई चालबाजी ही यह है की गलत पर गलत करते रहो, औ...

I have a huge DISLIKING for those photographs of small kids which are showing them supporting any political groups (e.g. AAP, BJP,RSS) in all of their innocence.    Aren't the grownups, the adults suppose to teach the small children HOW TO KNOW the right from the wrong, INSTEAD OF teaching what is right and what is wrong. From this school of thought, a small kid supporting a political outfit is reminiscent of brainwashing carried out on him instead of the awakening of a conscience within him.   Small kids are expected to be pure, unbiased and innocent(not having Full-awakened conscience). Politics is a large activity which requires immense sense of justice and an application of conscience. How on earth should small children be expected to have cultivated these at their tender age. Isn't the photograph, then, suggestive of a child exploitation, or a brainwashing. Can such move be defended on the argument of giving a role model to the small kids? Aren't the role models a...

populism has a definite purpose to serve the gains of Realpolitik in a Democracy . Government after governments are becoming narrow minded in selection of populist people to give rewards and tribute so to make impressions among the citizens that these populist people belong to their camp . The ignorant, conscience-less man follows the populist name, and thus he is drawn to vote in the political outfit which mere succeeds in Making the impressions of being the victor. There is nothing more needed than a huge lot of conscience less citizens to sabotage a democracy. India is abundant in such class of citizens. लोक-लुभावनता घटित हो रही अंतर-दलीय कूटनीति के दौरान एक विशिष्ट उद...

   कभी न कभी ,कहीं किसी पल हमे, हम सभी इंसानों को एक समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रश्नों पर भी एक राय, एकरुपी विचार रखना पड़ेगा की, "वह जो लाल रंग है वह कितना लाल है ?"।           आत्मनिष्ठ विषय(subjective issues) उन्हें कहा जाता है जिनको हम निष्पक्षता से माप नहीं सकते हैं। एक उदाहरण के लिए इस प्रशन के उत्तर के विषय में मंथन कर के देखिये, " राम अपनी माता से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कितना अधिक प्रेम करते थे?" ( क्या प्रेम को नाप सकने वाले यंत्र भी बने हैं ?!!!) यह एक आत्मनिष्ठ प्रशन है जिसको की सर्वश्रेष्ट तर्कसंगत व्यक्ति भी उत्तर्रित नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आज के, आधुनिक विज्ञान का सवाल है अभी तक तो इंसानों ने इस प्रशन के निष्पक्ष(objective) उत्तर दे सकने के संसाधन विक्सित नहीं किये हैं।         मगर दुविधा तो देखिये - एक समाज का निर्माण करने के लिए हमे ऐसे ही प्रशनों का एकरूपी उत्तर दूंढ कर ही आगे का रास्ता मिलता हैं। ऐसे उत्तर जो समान रूप से सर्वस्वीकार्य हों। हम इन प्रशनों को अनउत्तरित कर के एक समाज का न...

     भारत में प्रयक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हर जगह राजनीतिज्ञ ही नियंत्रण करते हैं| कभी यह तंत्र हमे धोखा देने के लिए 'नेता-विपक्ष' और 'नेता-सदन' नाम के दो अलग-अलग से प्रतीत होते व्यक्तियों का ज़िक्र कर देता है , कभी एक 'संसदीय-दल' का नामकरण कर लेता है -- मगर असल प्रकृति में रहेता एक ही है -- चुनावी प्रक्रिया से आया वह अयोग्य व्यक्ति जो की मात्र अंधभक्ति से प्राप्त लोकप्रियता से सब नागरिकों और संस्थाओं पर नियंत्रण करे हुआ है |    संविधान के निर्माताओं ने यहाँ पर एक बहोत बड़ी भूल कर दी लगती है | आयरलैंड और अमरीका के संविधान से अनुकृत हमारे संविधान ने लोकतंत्र के ठीक वही पेंच गायब कर दिए है और एक भ्रमकारी, आभासीय प्रतिस्थानक लगा दिया है जिससे के प्रजातंत्र एक मुर्ख-तंत्र में परिवर्तित हो जाए |     हम में से अधिकाँश व्यक्ति हमारे भारतीय प्रजातंत्र की कमियों को महसूस करते है --और इसका दोषी हमारी अंधभक्त, अल्प-शिक्षित जनसँख्या को मानते है | मगर एक अनभ्यस्त तर्क में समझे तो पता चलेगा की प्रजातंत्र का निर्माण ही अशिक्षा और गरीबी को मिटाने के लिए हुआ था ! यान...

     When every piece of written letters start to frighten you that a "legal expert" would be required to "interpret it" and make a appropriate response , know it that you have become unworthy of your existence in the human form.       One of the greatest quality of human existence is their ability to communicate - their thoughts and their desires. The immense conquest of humans over the other species of life came with the help of their brain skills. Communication in the USP of humans. Written communication served the purpose of preserving the knowledge found and discovered by one generation for transfering to the next generation. Each generation contributed to the enhancement of the common knowlwdge bank, instead of re-discovering what the old ones had already discovered.      Written communications made the original terms and conditions of the contract permanent- preserved for a life time, and served as evidence for everyone to see. That...

Who is an expert? Just when a man stops to listen to the inner voice of his heart he starts to become a slave of Someone else's wishes. One of the ways of making a man begin to doubt his inner voice is by way of introducing the ''experts'' in the task. it therefore becomes essential that that a conscitious expert must carry with care his task of delivering his expertise to the service of the people. What is right and what is wrong is left to every man's own judgement because we each have a conscience, an expert should only bring out to the common knowledge those fine points which may affect our judgement of the right and the wrong. Look at this Delhi JLP Bill issue. It is really a question to our conscience as to what is it we are judging to be ''Unconstitutional''- the freedom and autonomy of an elected government to make its own laws , OR the lapse of not complying with a routine and mundane protocol of seeking a permission before proceedi...

Life in India is tough for one of the reasons that our laws are not 'streamlined'. By 'streamlined' it is meant that there are so many laws, and arranged- scattered - in so much of a complex way that it is virtually impossible for anyone to speak conclusively with full confidence whether a task can be done in accordance with the normal conscience a man bears and in conformity of all the legalities, OR it cannot be done. Admire the situation of the passage of the Delhi JLP Bill. Even the people who have spent a life time working within the Administration cannot be confident of whether the law is allowed to be passed or not.Look at the dilemma of the so called constitutional "experts". One really takes a heartful laughter as to what kind of expertise they have where even the experts cannot sound to be in one voice!Then how different are the experts from the common people who follow the laws with the help of ordinary Conscience-born knowledge of the law. Rathe...

Handling a Confidential Report: A confidential report (of CR) regarding an employee is violative of the Principle of natural justice in that it does not give the party being reported of a fair chance to produce his side of the story. Principles of natural Justice require that both the parties involved in a dispute be given equal chance to represent themselves before a  justice is reached. However , the CR becomes inevitable when the person being reported of is not likely to yield a sporting, a healthy hearing to his report. It is important to note that the central point is just about hearing itself, not whether the person who is being reported of is agreeing, accepting, or admitting to the veracity of the report or not. It is generally expected of the good people, or a good personality trait that a person confront his own shortcomings and work towards correcting those deficiencies in his behaviour. Hence, it becomes all the more important that the appraisal of the pe...

We might require a comprehensive theory on what should be "aam" (simpli-cised, general) and what should be "khaas" (special). After all, this too is a Dystopian behaviour where sweets will value the same price as the vegetables . As the famous Hindi language proverb says "Andher nagari chaupat raja, jis bhav bhaaji, us bhaav khaaja." Excessive equality is as much inferior on the intellectual test, as is the vast inequality.      Inequality is the secret driving engine of nature. Something like the Gravity gradient, which causes the potential energy be created and stored away. Or the voltage difference which causes the electricity to flow. But do remember that a large difference, a representation of the inequality, results into an Avalanche breakdown, or a short-circuit in the electricity.   A politician when he becomes a statesman, should or should not be treated as "khass", we shall seek to examine. In Hindu beliefs, the understanding about th...

(refer previous blog: Difference between Discretion and Decision-making ) On a re-thinking about Discretion -Versus- Decision-making, Discretion is something which allows space for person taste of the leader to play bigger role in the proceeding. In dictionary, Discretion is described as "Good Judgments". However , in management/administrative theories the area of interest of 'Good Judgements' grows outward to enquire the "how?" , the methodology of making a 'Good Judgements'. Management/administrative theories therefore proceed to create distinctions between Decision-making and Discretion. Discretion, here, is differed by a factor of 'personal taste' from Decision-making. Decision-making is about picking the best choice from various options being explored; Discretion is about acting solely by 'Personal Taste'. Therefore the term 'Discretionary Power' stands separate from the ordinary power of decision-making which is an ele...

जहाँ हम भारत वर्ष के नागरिक अभी तक इसी सच को समझने में लगे हैं की कैसे राजा-रजवाड़ों के ज़माने अब अतीत में जा चुके हैं , आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है , - प्रजातंत्र व्यवस्था के सर्वप्रथम पालक - ब्रिटेन - में राजा-रजवाड़ों की व्यवस्था को बहुत चतुराई से प्रजातंत्र से संगम कर के प्रयोग किया गया है की जिस से की धर्म , नैतिकता और सत्य को किसी भी प्रकार के कूटनैतिक शिकस्त से संरक्षण हमेशा के लिए मिला रहे ।      ब्रिटेन प्रजातंत्र (democracy) होने के साथ-साथ एक 'राज-तंत्र' (monarchy) राष्ट्र भी है । जहाँ भारत एक 'गणतंत्र' (republic) व्यवस्था का पालक है , और देश का 'प्रथम व्यक्ति , देश प्रमुख' एक चुनावी क्रिया से तय किया हुआ व्यक्ति होता है , जिसे हम "राष्ट्रपति" कह कर संबोधित करते है , ब्रिटेन में देश का 'प्रथम व्यक्ति , देश प्रमुख' वहां पर सदियों से चले आ रहे राज शाशक , वहां के सम्राट होते है ।    ब्रिटेन में संसद भवन नाम की व्यवस्था वहां के पारंपरिक शाशक , यानि सम्राट (महाराज /अथवा महारानी , जैसे मौजूदा में महारानी एलिज़ाबेथ ), की शक्तियों को दि...