भक्त बुद्धि की प्रबंधन और प्रशासन में भेद न करने की गलती

अच्छे योद्धा को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अच्छा शासक होना बहोत ज़रूरी है।
अच्छे योद्धा की वरीयता नापना भले ही बहादुरी (brave), शौर्य (chivalry, bravery in combination with gentleman behavior), निडरता (daunting), आक्रामकता (aggression),
   जैसे आचरण से हो ...

मगर अच्छे शासक की वरीयता नापना तो उसकी न्यायप्रियता (justice), समता(equality), निष्पक्षता (impartial), विमोह (dispassionate), निषभेदता (unbiased) से ही मानी जाती है।

#भक्त_बुद्धि_को_सद्ज्ञान

मगर भक्तों की समस्या का मूल तो कुछ और ही है। समस्या यह नहीं है की भक्त की मंडली अच्छे योद्धाओं से नहीं बनी है जो की अच्छे शासक साबित होने लायक नहीं है। समस्या यह है की भक्त की मंडली व्यापारी वर्ग और आदर्शों वाले लोगों से बनी हुई है जिन्हें प्रबंधन (Management) और प्रशासन (Administration) के बीच का अंतर वाला आरंभिक अध्याय याद नहीं है।
भक्तों की समस्या है की वह rule of law को न तो समझ पा रहे हैं, न उसका पालन कर रहे हैं।

सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या कारण है की भक्तों की मंडली में उच्च पढ़े लिखे लोग दिखाई देते हैं, मगर फिर भी असमतल व्यवहार करते हैं ?

जवाब शायद यह है की यह सब प्रबंधन और प्रशासन के भौतिक अन्तरों को समझ नहीं पा रहे है। प्रबंधन (Management), जो की अक्सर व्यापारिक संस्थाओं में चलता है,जहाँ उद्देश्य और प्रेरणा का स्रोत लाभ अथवा हानि होती है, वहां customization, multi pronged approach, horses for courses जैसे सबक कामयाबी से लागू होते हैं क्योंकि कामयाबी का पैमाना लाभ अथवा हानि होता है।

मगर प्रशासन (Governance) में rule of law लागू होता है, जिसमे श्रेष्ट शासक उसे माना जाता है जो rule of law को बचाये रखने के लिए अपनों की भी बलि देने को तत्पर रहता है।
अच्छे शासक को जनता का दिल जीतना ज़रूरी होता है। लंबे, दीर्घकालीन शासन दिलों को जीत करके ही चलते हैं, तलवार के दम पर नहीं। जनता का दिल जीतने के वास्ते अच्छे शासक को कुछ किस्म के आचरणों को कतई नहीं करता देखा जाना चाहिए। जैसे भेदभाव, पक्षपात, अपने परिवार और करीबियों को बढ़ावा (nepotism and favouritism), विषम नियमावली (unequal laws); पूर्व असूचित अथवा असार्वजनिक नीतियां (un notified , unannounced public policies); और अत्यधिक मनमर्ज़ी की नियम कानून व्यवस्था ( arbitrary, discretionary rule making)। इसके लिए अच्छे शासक को कुछ खास न्यायिक आचरणों का पालन करना ही पड़ता है जिसे की rule of law केहते हैं।

rule of law अपनी प्रकृति में ठीक विपरित विचार है ग्राहक सेवा और मुनाफा वाले विचार customisation, या फिर multi pronged strategy का। यहाँ आप ग्राहको को लुभाने के लिए स्थान और समय के अनुसार नीतियों को बदल सकते है। क्योंकि उद्देश्य व्यावसायिक लाभ है, और कोई सजा या दंड देना इनके अधिकारों में नहीं है, नागरिकों को नीतियां मानाने के बाध्यता नहीं होती है, इसलिए प्रबंधन (management) में यह आचरण स्वीकृत माना जाता है।
मगर प्रशासन ग्राहकों से नहीं, नागरिकों से वास्ता रखता है। इसमें दंड देने का अधिकार होता है, इसमें बाध्यता की क्षमता होती है, इसलिए यहाँ न्यायप्रिय होना बड़ी सौगात मानी जाती है।

भक्त मंडली यही परास्त होती दिख रही है। वह प्रशासन को प्रबंधन के अध्यायों से चलाने का प्रयास कर रही है और पक्षपात, भेदभाव, तानाशाही, कारीबियों को लाभ, शत्रु और विपक्ष को हानि असमतल नियमावली(unlevel playing field to the opponents and rivals) करते दिखाई पड़ रही है।

मनोरोग के लक्षण : विपक्षियों और विरोधियों का अपमान, तिरस्कार, उपहास करने की प्रवृत्ति

अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की मनोरोग मैन्युअल में देख कर परख करने की ज़रुरत है ... मैन्युअल में जो लक्षण दर्ज़ है उनके अनुसार मेरा दावा है की भक्तों को यौन चरम आनंद जैसा अनुभव प्राप्त होता है केजरीवाल को भिखारी, भगोड़ा जैसा तिरस्कार करके ।
रावण ने भी अंगद, और हनुमान से ऐसे तिरस्कार किये थे ,
और दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी और पांडवों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था ।
narcissism मनोरोग से पीड़ित लोग ऐसा विरोधियों का तिरस्कार वाले व्यवहार करते है जिससे उन्हें यौन आनंद जैसा अनुभव मिलता है ,"मज़ा आता है"।

Vedic Sholks have wisdom to speak "diplomatically" , the glorified name for speaking lies.

interestingly, the follow up lines of "satyam bruyat" reveal the inspiration of when and where to "not to speak the truth", "priyam brutyat प्रियं ब्रूयात् .
!!!!!
And they expect us to accept their "satyam", whose property is that it is compromisable, accepted to be concealing  or misleading ... It is still "truth" as per them !!
Hail Indian philosophy and divinity !!
And we wonder why we are so self-centred, self-absorbed, egoistic, narcissist , almost mentally challenged --autistic -- race , while our own Makers of the Constitution undermined our societal intelligence - rather did not find us mentally and intellectually equipped, lacking the Collective Conscience -- and therefore denied to we the people, the power to enjoy the Democracy in fullness by way of depriving of those democratic power which is available in all other countries in the form of Right to Recall, Right to Reject.

Uniform civil code IS NOT SAME as Common Civil code

The Civil Code which we want to be made Uniform , meaning that Civil Code should be applied in the same manner to every citizen in the country ..refers toa collection of laws in regard to Marriage, Divorce, Inheritance, Succession of property, religious affairs , etc. Since Democracy by its ver nature have been about pluralism, such laws have started to become pluralistically accepted by the courts and constitutions in many other democratic societies. IT MUST BE EMPHASISED THAT THE CIVIL CODES are different from the CRIMINAL CODE , which remain HOMOGENOUS ALREADY in all the democratic countries. The CRIMINAL CODES are a collection of laws which deal with crimes as Homicide, Evidencing, Adultry, Nuisance, Torts laws. For the information of interested readers, the other set of laws which too remain homogenously applied already for natural reasons are Administrative laws, Corporate and Business laws, such as Contract Laws. There are not many issues faced by the citizens in regard to any non-uniform application of the Civil Code. The area of disputes are pecularly in regard to Adultry, Monogamy, non-equitable treatment of Women within different religions leading to potential social ills and disorder within the society. However, the UCC too does not guarantee any good resolution of these problems.

UNIFORM civil code NOT TO BE CONFUSED with COMMON civil code

The problem would have been tremendous had Lord Cornwallis not worked to remove the laws which prevailed at the times the Moghuls were ruling in India. The Sharia Laws in regard to Crime, Evidencing are something which are not globally accepted. The larger set of democratic countries accept the Brtish Legal and Judicial System which by efforts of Lord Hastings and Lord Cornwallis got adopted within the Indian land too , in the form of Indian Evidencing Act. The specific areas of differences are that Evidencing within the Sharia Law is compeletely by EYEWITNESS -that too, a precise, undoubtful one-- and it dismisses out space for HUMAN LOGIC to work in the form of INEVITABLE LOGICAL CONCLUSION. Also , Sharia Laws depend a lot on the CHARACTER REPORTS of the parties in dispute from a few EMINIENT PEOPLE, instead of verifcation, cross-examination et al of SUBJECTIVE and the OBJECTIVE evidence presented within the court in regard to claims raised by each of the parties. In Sharia Laws, ADULTRY is a great SOCIAL CRIME where as MURDER is a private tort, whereas the British (or the Indian system) is exact opposite-- MURDER is a state crime, while ADULTRY is a private tort. Similarly, in the Contract laws too, Sharia Laws are not so equipped to rule out the disputes , as against the British Laws, this because British laws allow the evidencing of INTENTIONS and MOTIVES whereas the Sharia works purely on what has been explicitly spoken or written. Infact the much-debated TRIPPLE TALAQ system is based on this very assumptions of the Sharia System that what is spoken is important than what is there in one's mind and heart. Sharia System assumes that a person's intentions and motives CANNOT be read or known by a third person. There are cases within Sharia Lawsuits where a loving husband had to suffer the ordeal of actual DIVORCE and a HALAL of his wife so to re-unite with her, because he happened to speak TRIPPLE TALAQ under influence of medicine or any other passing annoyance, while in the witnessing of a third person !!! Due to Sharia System, he was left with no room to prove his true love and his momentary anger intentions for his beloved wife. !!!But a plural democractic society can afford to have such private laws and their suffering be suffred by the people who espouse such systems. Thankfully much of the Sharia Law system is already out from our democracy, those sharia laws which related with crimes and evidencing. Further,  It is very much possible to have such level of plurality in a democracy because no religion is perfect and nor ar the Civil Codes which we so fondly want to be adopted !!! And for those who wish to  conduct their social affairs as per the modern social thoughts, the provisions are available in the form of Special Laws, which any person of any religion can opt at his choice.

Non-uniform civil code : आज़ादी के रास्ते आज़ादी को खत्म करने के उपाय

संविधान और प्रजातंत्र के चिंतकों का मानना हैं की प्रजातंत्र की आज़ादी का दुरूपयोग वापस अपने अपने धार्मिक गुट के भीतर अप्रजातंत्रिक मूल्यों को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, ---जिसको करने से सुदूर भविष्य में एक ऐसी पीढ़ी निर्मित हो जायेगी जो की आज के इन प्रजातान्त्रिक मूल्यों को न तो जानती होगी और न ही इसके लिए संघर्ष करेगी ।
यानि आज मिली आज़ादी का उपयोग करके वापस गुलामी और दास प्रथा को सुलगाया जा सकता है ।
इसके लिए चिंतकों का कहना है कि संविधान में दिए गए व्यक्तिगत आज़ादी और अधिकारों के संरक्षण के लिए धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध जा कर भी प्रत्येक इंसान को वह उपलब्ध करवाने ही होंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय, यानि वर्तमान प्रजातंत्र और संविधान के मानकों से कुछ गलत हो रहा है, जो की उसके धार्मिक मूल्यों से भले ही कुछ गलत न हो, तब भी उसे संविधान से दिए गए अधिकारों के अनुसार न्याय दिलवाना ही होगा, चाहे इस तरह उसके धार्मिक मूल्यों को चोट पहुचे।
इस प्रक्रिया को UNIFORM नागरिक संहिता बुलाया गया है।
COMMON नागरिक संहिता का अर्थ है की सभी नागरिकों पर , चाहे वह किसी भी धर्म के हो, उन सभी को एक ही तराज़ू से तौल कर उनकी प्रक्रिय संचालित करी जाये।
आज UCC के सम्बन्ध में भ्रम और गलती यह हो रही है की लोग बोल तो रहे है UNIFORM आचार संहिता, मगर उनके अभिप्रायों में COMMON आचार संहिता भी आ जा रही है, जिसका ज़ाहिरना विरोध हो जा रहा है ।
इस भ्रम से निवृत्र हो कर समझे तो सभी प्रजातंत्र के शुभचिंतकों को मानना ही पड़ेगा की UNIFORM सिविल कोड तो देश में होना ही चाहिए।

महा धूर्त पॉलिटिशियन के लिए एक आईडिया

भाई ,
एक आईडिया आया है की कैसे कोई कुटिल , महा धूर्त पॉलिटिशियन जनता से आने वाले सुधार के प्रेशर को तोड़ सकता है ।
1) सबसे पहले तो बिगड़ी हुई एक व्यवस्था की नीव डालिए , उसमे सुधर की गुंजाइश की उम्मीद डलवा कर ।
२) अगर कोई आपत्ति भी ले की इस तंत्र में इतनी  गलतियाँ हैं , तब उनको यह झंसन दीजिये की देखो इसमें सुधार की गुंजाईश हैं । भविष्य में धीरे धीरे इसे हम दुर्सुत कर देंगे ।
३) फिर जब समयकाल में महंगाई इतनी बढ़ा दो की जनता को प्रशासनिक सुधार मांगने का समय ही न मिले । अगर कोई समय निकालने की कोशिश करे तो वह भूखा मर जाये , महंगाई से । वरना वह भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर हो जाये , और फिर जब खुद भी हाथ काले कर ले तब उसका कलेजा ही न बचे की वह सुधार यह इमानदारी के लिए कोई जंग लड़ सके ।
४) फिर धीरे धीरे लोगों को आईडिया दो की गलत को खत्म करने के लिए गलत का सहारा लेना ही पड़ता हैं । इस आईडिया पर कुछ और लोग कुछ न कुछ गलत करके अपना ज़मीर गिरवी रख देंगे और फिर ठन्डे पड़ जायेंगे ।
५) एक आध बार गलत तरीके से सही काम भी कर दिया करो , जिससे की बाकी बाख सिविल सोसाइटी भी टूट जाये की गलत तरीके से यदि सही काम करें तो गलत क्या है । इससे सही और गलत तय करने के मानदंड ही ख़त्म हो जायेंगे और सिविल सोसाइटी आपस में भी लड़ने लगेंगी ।
६) अब कुटिल , धूर्त पॉलिटिशियन की जीत सुनिश्चित है , उस देश में उसका ही सिक्का चला करेगा ।

The FICN-Black money twine

It may impact the FICN (fake indian currency notes) holders, but it will hardly impact the *black money* holders.
It is a myth to assume that the black money keepers will be impacted by this move. Except the ones who have the hauls, which tactically implies the government officials who stockpile the bribe money in cash under their beds, inside the mattresses, inside the pillow , and so.
The real black money keeper have it in their bank accounts abroad, which is put into buisness investments through a *layering network  of stakeholder companies*. The Transparency International, the NGO dealing in anti-corruption crusade, has explained the technique many times, but received only by those who have a genuine interest , not a mere political "lip service" interest.

Infact the indicators of closing down the notes were up there much in advance. It is just the timing and the good number of denomination which were missing. Even in that, the sword hanging over the Rupess 500 denomination due to the large FICN menace was so much visible.
A good intentioned government would not have emitted the indicators either, even if their agenda really were to check the stocking in the form of cash. Ofcourse why else the "friends of the government" were rather given ample time and opportunity to make the necessary amends. This way the only people caught in the trap would be "the officials"(government and so).  On top of it, this trap is a mere unintended by-product of an action aimed with the other primary objective -- to put a check over the FICN .
The term "Black money" is a connotation referring to the various forms of the ill-gotten money. It includes in it the 1)Bribe Money, 2)the money received from illegal businesses as Extortion, Gambling, Prostitution, Drug peddling, and so; and then 3) those business or professional incomes which have not been declared for taxation purposes.
The corrupt governments have the penchant for confusing around the various inclusions of the terms, so that the people may be quietened through the half hearted measures taken by them. Celebrations and jubilation help earn the 'vote banks'.

खबर के दो पहलू

हर खबर के भी दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते है।
जनता में से किस तरह की प्रतिक्रिया निकलवानी है, इसको तय किया जाता है की खबर को किस पहलू से चमकाना है।
और प्रतिक्रिया कैसी चाहिए, यह तय होता है दाम देने पर।
अब चाहो तो खबर चमकवा लो की
1) मोदी जी ने पूर्वसूचना के साथ काले धन पर "छापा" मारा
या फिर चमकवा लो की
2) मोदी जी ने लाख चेतवानी दे कर भी नहीं मानने वालों पर छापा मार ही दिया ।

उत्सव, जुलूस जैसा माहौल

गौर करने की बात है की इस सरकार में निरंतर, एक के बाद एक , एक्शन किये जा रहे है जो की euphoria (उत्सव, जुलूस जैसा माहौल) के साथ हो रहे है। surgical strikes, अब FICN ₹500/1000 के चलन नोटों पर पाबन्दी, वगैरह।
जबकि अपनी समीक्षा में यह सब कार्यवाही जनता में पहुंचाई गयी बातों से कही दूर,  एक अर्धसत्य साबित हो रही है।
सोचने की बात है की रणनीति क्या है इनकी ?
क्या यह की,
झूठ बोलो,
तो
ज़ोर से बोलो,
बार बार बोलो
तब तक बोलो
जब तक की
वह सच न मान लिया जाये
euphoria फैलाने से क्या मकसद सधता हैं ?? शायद यह की जनता के एक वर्ग में ,खास कर भक्त वर्ग में , यह आभास बना रहता है की सब ठीक है, अब सब ठीक हो जायेगा ।
शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीज़र में राजनीति और जुलूसों का यह सबंध खूब दिखाया गया है। एक रोमन कूट (धूर्त) शासक ने कहा भी था की अगर जनता को रोटी नहीं दे सकते हो तो सर्कस ही दे दो। यह मुद्दों को और भूख को , दोनों ही भूल जायेंगे। आखिर ग्लैडिएटर और अम्फिठेटर का निर्माण ऐसे ही कूटनैतिक कारणों से ही करवाया गया था।
मकसद था, जनता को उल्लू बनाना।

भारतीय फिल्में, सामाजिक चेतना और भोपाल फर्ज़ी एनकाउंटर

समाज की सोच वैसी ही होती है जैसा की उस देश का साहित्य और कला होती है। साहित्य और कला ऐसे माध्यम है जिनका इंसान की सोच पर प्रभाव बहोत गेहरा और व्यापक हो सकता है। इसलिए यह माध्यम एक बार में ही पूरे समाज को उत्तेजित कर सकने, या आक्रोशित कर सकने का भी माद्दा रखते है। और जिस वजहों से प्रशासन को साहित्य और कला से परोसी जा रही सोच पर भी नज़र बनाये रखनी पड़ती है।
    भारत में साहित्य और कला को जो वाहन सबसे अधिक प्रभावशाली है वह है हमारी सिनेमा।
  भोपाल एनकाउंटर पर जब मैं पब्लिक की प्रतिक्रियाओं को देखता हूँ तब मुझे बरबस जन चेतना पर भारतीय सिनेमा की गहरी छाप दिखने लगती है।
  अधिकांश भारतीय भोपला में हुए घटनाक्रम पर यह मानते है की यदि वह एनकाउंटर फर्ज़ी भी था तो क्या हुआ, ऐसे क्रूर संगिग्धों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वरना फिर वह लोग कोर्ट-कचहरी से तो बरी हो कर बच निकलते।
   दूसरे तर्कों में सोचें तो एक बात तो साफ़ है की भारतीय जनता को खुद कॉर्ट कचहरियों की योग्यताओं पर शायद कुछ ज्यादा ही यकीन है  (या कहें की यकीं नहीं है ) कि ऐसे संगिग्धों को उनके मुकाम तक ले जाने में हमारे तंत्र की काबलियत क्या हैं।
    सोचता हूँ की आखिर इतनी बड़ी आबादी इस एनकाउंटर को फर्ज़ी मानते हुए भी इस अंत को ही उचित ठहरा रही है, बजाये की वह पुलिस प्रशासन या फिर कोर्ट की प्रक्रियाओं में सुधार की मांग करे।
   सवाल आता है की वह क्या है जिसने इतनी बड़ी आबादी की मनोभावना को ऐसा प्रभावित किया है की अब वह किसी प्रशासनिक गलत में भी सही को ही देखते है, गलत मनाने को तैयार ही नहीं है।
   सवाल है की मैँ खुद कब और कैसे अपने ही संगी-साथियों की सोचने के तरीके से कुछ भिन्न हो गया और अब मैं वैसा ही क्यों नहीं देखता और सोचता हूँ जैसा की वह ।
     अभी मेरा ध्यान जाता है भारतीय सिनेमा पर जिसमे निरंतर पाये जाने वाले theme(कहानी का विस्तृत धेय्य, सन्देश) में कोर्ट और पुलिस तंत्र की कमियों को हमेशा ही स्वीकृत अथवा दर्शाया तो किया गया है, मगर उनके समाधान को poetic justice , mob justice , या फिर poison cuts the poison (कानून के टूटने को दुरुस्त कानून तोड़ कर ही करना) जैसी पद्धतियों से ही सुझाया गया है। भारतीय सिनेमा के निरंतर theme यही रहे है की भई न्याय तो अंत में कोर्ट के बाहर ही मिलता है, या फिर जब "ऊपर वाला "(साक्षात् भगवान) जब न्याय करता है।
      भारतीय सिनेमा अधिकांशतः लेखक और निर्देशकों की रची मनगढ़ंत कहानी ही होती है (fairy tale) , इसलिए वास्तविक जीवन , प्रशासन की कार्य पद्धति , पुलिस की कार्यप्रणाली , कोर्ट में न्यायायिक क्रियाएँ (due process) , प्रमाणों और साक्ष्यों का मुआयना का सही तरीका, उचित निष्कर्ष इत्यादि विषयओं पर जन चेतना को विक्सित करने पर बल नहीं देते हैं। समस्या यह है यह तो भारतीय जनता उनसे प्रभावित रह कर यह संज्ञान ही नहीं लेती की इस प्रकार के कार्यतंत्र में गलतियां क्या-क्या है,  और क्या यह वाला बिगड़ी कार्यतंत्र ही एकमात्र विकल्प है।
  भारतीय निर्देशक और लेखक फ़िल्म को बनाते वक्त लाभ और हानि से अधिक प्रेरित रहते है सामाजिक उत्थान के उद्देश्यों से कम। कम से कम पिछले 1970 के दशक से लेकर अभी 2010 तक की अवधी में भारत में अधिक जन प्रचलित (यानी "हिट") हुई फिल्मो का एक तीखा मुआयना करने पर यह बात तो स्पष्ट रहेगी। यदि कोई वास्तविक जीवन व्यवहारों से उन फिल्मों के नायक-खलनायक चरित्रों के व्यवहार और परिदृश्य की तुलना करने तब हमेशा बचाव के तर्कों का ही जवाब मिलेगा की फ़िल्म लेखक और निर्देशकों ने literary freedom (कल्पनाओं की स्वतंत्रता) को कुछ ज्यादा ही भोग किया है।
  इसके आगे की सामाजिक जिम्मेदारी लेने से फिल्मकार कतराते और बचते रहते हैं।
    शायद ही कोई फ़िल्म होगी जो न्याय को कोर्ट के भीतर प्राप्त हो जाने के theme पर समाप्त होती होगी, यानि तंत्र ने उचित न्याय दे कर विवाद का सही, भद्र समाधान किया हो। बल्कि कोर्ट के भीतर तर्कों और वाद के संघर्ष पर नायक की कहानी पर तो फिल्में बनी ही नहीं है। यदि नायक वकील या जज के चरित्र में रहा भी तब भी फिल्मो ने यही दिखाया है की अंतिम न्याय तो जंग करके जीत करके ही मिलता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि नायक को बहादुर बताने के लिये उसमे लड़ाई और मार धाड़ का मसाला डालना ज़रूरी होता है, फ़िल्म को "हिट"  करने के लिए।
  शायद हमारे समाज में इस प्रकार के "सड़क छाप" (अधिक शोध से विहीन, छिछला) साहित्य के व्यापक होने का नतीजा है कि लोगों का प्रशासन से विश्वास तो उठा है, मगर वह उसके निष्क्रियता और विफलतों के सटीक कारणों को न तो जानते है और न ही सुधार के प्रयासों में सहयोग देते हैं। क्योंकि उनको लगता है की सुधार के प्रयास भी भ्रम या मिथक है, "क्योंकि अंतिम न्याय तो कोर्ट के बाहर ही होता है , poetic justice, या mob justice या poison cuts poison से ही।"
     यानि फिल्मों से जन चेतना में जो छाप पड़ी है उसका नतीजा भोपाल एनकाउंटर में देखने को मिलता है -- जनता को प्रशासन  और तंत्र से विश्वास उठा है जो की उचित है, मगर उसके सुधार की गुंज़ाइशों से भी विश्वास उठा है, और जो की महाविनाश में ही समाधान के लिए प्रेरित करे, यह उचित नहीं हैं। जनता को विश्वास उठा है सभी प्रकार के सुधार के प्रयास से भी, वह सुधार प्रयासों (reforms) को भी मिथक या झूठ मानते है।
        मगर दुर्भागय से फिल्मकार सामाजिक चेतना में करी गयी तोड़-मरोड़ वाली गलती और उससे उपजी अपनी तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों से बचते और कतराते है। फिल्मकार इसे प्रकार की विकृत सामाजिक चेतना को व्यापक कला का नतीजा मानने को तैयार नहीं हैं।
आज उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है की भारतीय जन चेतना फर्ज़ी एनकाउंटर को भी फिल्मों में मिलने वाले poison cuts poison वाले justice का रूप मान कर उचित ठहरा रही हैं।

A message to the brats of Indian Army

Indian Army is a British creation. It is the same Army composed of the very Indians which was built by the British to rule over the people of this very land which we call today as India. It is that very Army which was used for crushing the Indian sepoy mutiny, which hanged its own fellow man Mangal Pandey when he rose to stand for certain values.
    Army and it's "brats" must therefore abandon the conceit and self centered narcissism which they so deeply develop taking for granted the civil society's need for being respectful to their soldiers.
    The Army didn't fight for India's freedom from the British. It was people as Bhagat singh and Gandhi- None of these martyrs were Army men-. they were ordinary civilian. Army protects the *Country*, the civil society builts a *Nation* from that country. A Country is merely a piece of land, nation is the value that makes it worth living and giving your life for it. The courage of a soldier to give his life doesn't come from protecting a piece of land because he doesn't privately own that land Which may feed his interest; it comes from protecting the values of that land which give him a belief that those values serve his interest best.
   The values of a nation are its Constitution. Constitution is the holy promise each citizen has made with other. The Constitution stands for the victory of the truth and justice. It stands for democracy.
  It is these values which demand that half-truths be laid to rest. The truth be revealed in full and totality so that the democracy may be served best.

I am happy that Indian Army understood it's burden to reveal the truth. It thus gave a go-ahead for the release of the evidence despite all the dangers that such a revelation may bring to it. The circumstances demanded it. It is the political party sitting in power which is guilty, *twice* ; first by allowing the release of the statement from the Army which served to hide more than revealing the truthful state of affair. And second, by blocking the releases of the evidence when the defence forces had given their go-ahead.