The Arguments within

विश्वास और ज्ञान के बीच का सम्बन्ध ऐसा ही हैं जैसा की सागर और भूभाग का। विश्वास सागर के जैसा विशाल और अथाह है। जबकि ज्ञान भूभाग के समान संक्षित, सीमित और बिखरा है। जैसे प्रत्येक भूखंड भी किसी तरल सागर के ऊपर तारित है, वैसे ही जो कुछ ज्ञान उपलब्ध है, उसके भी गर्भ में कुछ विश्वास और मान्यताएं ही हैं। इस प्रकार विश्वास परम आवश्यक और सर्वव्यापी है।     मगर मानव जीवन का सत्य यह है की भगवान ने मानव को भूखंड पर जीवन यापन करने के लिए ही बनाया है, सागर में नहीं। बस, यही सम्बन्ध मनुष्य का विश्वास और ज्ञान के साथ भी है। चिंतन और निर्णय हमें ज्ञान के आधार पर ही लेने होते हैं, विश्वास के आधार पर नहीं। भले ही ज्ञान सीमित है। संक्षित है। और भले ही उस ज्ञान के केंद्र में भी कुछ विश्वास और मान्यताएं होती हों।     जैसे आदि काल के नाविक सागर की यात्राएं बिना आगे का मार्ग को जाने, किसी नयी भूमि की तलाश में खतरों से झूझते हुए किया करते थे, और जैसा की आज भी अंतरिक्ष अनुसंधान में हो रहा है, ...-     ...- मानव जीवन का एक उद्देश्य निरंतर ज्ञान की तलाश करते रेहाना है....    क्योंकि केवल विश

(हिंदी अनुवाद :) सामान्य परीक्षा पद्धति जो की किसी भी शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय में प्रयोग करी जाती हैं, उसमें कुछ निम्नलिखित विशेषतायें रहती है जो की सुनिश्चित करती है की निष्पक्षता कायम रहे और  कही किसी प्रकार के द्वेष/ वैमनस्य भाव अथवा मोह को सक्रिय होने का स्थान न मिले।    वह विशेष विधियां जो की परीक्षक के अंदर विद्यमान संभावित द्वेष/ वैमनस्य भाव अथवा पक्षपात को सक्रिय होने पर भी विशेष परीक्षार्थी अथवा उनके समूह को चिन्हित करने में बाधा करते हैं :-    1) परीक्षा के नियम प्रत्येक परीक्षार्थी को एक विशेष संख्या, हॉल टिकट नंबर , की नई पहचान देती है।ऐसा करने से यह निश्चित हो जाता है की उसकी पहचान को गोपनीय बना दिया गया है। 2) उत्तर पुस्तिका नियमों में यह कहा गया है की कोई भी परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी भी रूप में अपनी पहचान सदृश्य नहीं कर सकता है। ऐसा करने से पहचान सम्बंधित गोपनीयता को बल मिलता है। 3) इसके उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को दूसरे स्तर पर गोपनीय संख्या दे दिए जाते हैं, जो की अक्सर omr पहचान संख्या किसी कंप्यूटर इत्यादि से दिए जाते हैं। अब उत्तर पुस्तिकाओं

In a general system as practised in any university at random, the following features ensure that fairplay is not dismissed while a student is being evaluated, by any reason of prejudice or favoritism Processes which ensure that prejudices and favoritism of the Examiner towards any candidate do not have a room to become active :-- 1) The rules of the examination provide for a specially coded hall-ticket number to every candidate. This ensures that each candidate's identity is concealed so to prevent prejudices of the Examiner to become active. 2) Candidate are told not to reveal their identity in any form on the answer sheet. It enhances the above process. 3) The answer-sheets are given secondary coding, preferably by OMR computer. This puts a double-lock on the identity information, such that the Examiner has no means to detect the identity or even the hall ticket information. Processes which ensure that the Examiners are not inclined to fail the candidates for monetary gains

I am personally of the opinion that Helmet-wearing should not have been made compulsory.     Madras High Court in one of its judgement has made helmet-wearing compulsory. I am not much in knowledge of what debate, deliberations and critical points were argued in the honourable court which have led to such a judgement. Through this piece of writing I wish to express my reasoning on why helmet wearing should not be made compulsory.     We all realize that in India one of the biggest killers of citizens' life is road accidents. Therefore one of the urgent burdens on the government is to take remedial actions to ensure the Right to life of every person, as envisaged in the Art21.     But the question is where exactly does compulsory helmet-wearing order settle in the pursuit of Art21 duties by our Government ?    A bad, corrupt government has a habit of shifting the blame of its failure onto the very citizens. Therefore, where the municipal bodies fail to achieve the cleanliness,

Unfairness and Discrimination is not proven, because it can never be proven. The claim of unfair treatment and discrimination can settle only by way of finding an acceptance. When the differences caused due to Discrimination become too prominent to provide any tenable explanation to conscientious mind, it is then that the acceptance happens. Infact arrongant and psychopathic denialists can drag the battle of logically evidencing a claim of discrimination for an unending time frame. The claim can find settlement only if conscience is developed enough in the judges.

The shipping administration in India houses itself in a rented glitzy complex in a suburb location of Mumbai, which is quite unnatural for a public service department to spend its funds on, supposedly earned by way of fee collection for expenses incurred during discharge of certain public welfare duties.     But then ours is an age of Dysotpia where money, which was conventionally thought as the root of all evil, walks higher than all the voices of reason.    Therefore, we the people have now started accepting it to be perfectly normal when our shipping administration during discharge its public duty  demands from the candidates an irrationally high fee for appearing in the licensing competency  examination , which is markedly disproportionate to the actual cost incurred in organising those examination. It makes one to question himself with disbelief as to what is it that makes the examination expenses per candidate so exorbitant ?-- the A4 size ordinary printed question papers; or t