The origins of the Uniform

The origins of the Uniform

Uniforms originated , not from the defense forces or any other type of the force unit of the people .

It started from the professionals , back in Europe . Professionals are those people who earned their living by giving service-good to the people , such as the work in carpentry, the iron smith, hides men, mason, the tailors, and so on. These people used to wear a kind of dress so to advertise that they were sellers of certain kinds of  commodity or good ,in the form of specialised skill. It is better understood as  service-good.

Earlier , the formation of military forces was not regular . The farmers and their young sons were forcefully  taken up by the local Feudal Lords and just given some weapons and sent away to fields to fight, without being given any training.
The problem was no one would know which side the other person , that they were fighting and hitting by their weapons, belonged with.

The professional tailors figured out a solution to the problem.

They brought in the dress , all of it of one colour and type , so that when an untrained person - farmer-  who has standing as a soldier now, when he is fighting he may identify his team and may not hit this person .

This helped the Feudal Lords in securing a victory.

Thus the uniforms came around.

Later , with time, the uniforms became more specialized and started including pockets and spaces for carriage of different weapons and articles of use to different people. The uniforms became specialized.

The forces started to revere their uniforms as it helped them save their lives, save the lives of their fellow soldiers and got them the victory.

For them, the Uniform represented their respect , their dignity , their sincerity to their duty, discipline and so much more  .

In truth , the Uniform was about togetherness and the readily identification of their own team-member. It led to branding , thus a quick response from the member of public in a certain manner .

In modern times, the Uniform is sometime used deceitfully by the enemy to do false-flag operations . The enemy soldiers may just wear the Uniform of the other type, enter into the territory and do raids and damages, thereby putting the blame on the local soldiers . The branding can be used by the enemy against oneself . It is important that forces come out of the Uniform related narrow ideas and understand the limitations of it in modern times .

A soldier , nowadays , maybe required to work without the Uniform that he loves and respects so much.

Meanwhile the professionals have developed their uniform for their work places under their specialized need and once off their work, they wear civilian clothes like any other person.  In fact , the jeans also started as a uniform for the miners and the cowboys in Texas . Earlier they were seen as low-life clothes. But nowadays they have been tailored more suitably to make them look better and good for every person . They have rather become more preferential clothes for routine civilian-life necessity, such a intense traveling , protection from heat , dust etc.

True democracy is to liberate your thought process from the habits of taking rebukes of the patrician class

Ideally , Democracy is meant to be represented by the class of Professionals as these 

The system of Democracy is founded on this kind of people.

Unless we open our minds ,unless we don't wake up and realize the truthful mechanism of a Democracy, we are destined to be ruled and subjugated by the parasite class , tax-eating people called the POLITICIANS and the BUREAUCRACY.

Think discreetly-- with good conscience. If you STILL expect some high-bred, elite and PATRICIAN class of people to be taking over the matter of governance, THEN ask yourself what is the benefit of having the SYSTEM OF DEMOCRACY?  Democracy has evolved as way to liberate yourself and the public governance from the PATRICIAN Class , isn't?

And why should your society not suffer from corruption, dearth of good , productive skills and artisans when you have chosen their common destiny to be decided by the TAX-EATING class, whose very existence is founded on the COMPULSORY TAXATION? You rather chose Corruption and LABOUR Exploitation to be your public governance story when you fail to promote the professionals and the artisans into public governance.

Business model of transportation by sea

Safety professionals and the clerk-skill led bureaucracy

There is something about safety which I have learnt after so many years of seafaring .

That , the very concept of safety by its nature is pitched against the business profits.

Look at all the safety items you see around yourself on the Merchant ships. The lifeboats, the liferafts, the EPIRBS, the SARTs, ...you name it, everything.

Have you ever considered the worth of these items from the point of view of a finance manager? If you ever do, you will notice that all of these items are a waste of money, a reduction in the profits of the business.

The challenge of all the argument that come to promote the cause of Safety is that they deal in the imaginary and unseen, unheard events for the finance manager and other non-seagoing people. So it is always difficult to argue out how something is important, particularly when the argument have to contest their battle against the business profits by using scenarios which they may have hardly experienced from the comforts of their offices and homes.

But we owe it to professionals-led Democracy of the western world that today such items are found on every merchant ship. The philosophers of the Safety argument had an understanding of the weaknesses of the Safety crusaders. They knew how in this world the safety thought will have trouble to come around. This will particularly be an issue where the Government is led by the clerk-skilled Bureaucracy.  The only way to bring about safety was by arming it with the force of Law. That may explain how every set of action which has been reasonably agreed to be contributing to safety was put into the industry by making it Mandatory. Mandatory is that force of Law that helps the arguments of safety to overcome the challenges posed by the profits-minded finance managers , and the job-secured clerks who have the evergreen advantage of never being held responsible for any Negligence, no matter how much loss of life or property has occurred over those files which they have been indefinitely sitting for the final decisions.

There is trouble we encounter with our own seafaring people. After leaving seas we too become clerk-minded and become oblivious of the Concept of Safety, its nature and its weaknesses against the other interests. We forget as to what interest we are the representative of. 

But that, in turn, is because the trouble with us is that we are ourselves never in consensus. This, because there is another unique Newtonian property in the Concept of Safety. That Newtonian property is that, - to every idea of Safety, there exist the equal and opposite idea of Safety.

Simply speaking, doing what can be proposed as a measure of safety, the non-doing can also as much forcefully argued to be a measure of safety from another point of view.

There is just one way, therefore, for the safety professionals to overcome the Brownian-movement nature of the Safety argument, in order to come to a consensus. Measurability, that is, the use of quantifiable methods which are commonly agreed between them. 

Of course, that will require events such as seminars and lecture series to happen at frequent intervals and a good, robust attendance by the member of the professional fraternity.

IAS Association की सोच क्या है भारतीय समाज को प्रजातांत्रिक प्रशासन व्यवस्था मुहैया करवाने के प्रति

तो जब private sector से लोगों को सरकारी क्षेत्र में सीधे सयुंक्त सचिव लिया जाने लगा है तो हमारे देश के नौकरशाह associations की माँगे हैं की IAS को भी sabbatical जैसी अवकाश की राहत दो कि निजी क्षेत्र में कुछ वर्ष कार्य के वापस IAS में join कर ले !

यानी सरकारी ज़मीदार साहेब लोगों को अपने पद के profits भुनाने के और अवसर दिये जाएं ! सरकारी सेवा अब सामाजिक हितों के किये त्याग नही, बाकायदा भोगवादी निजी मुनाफे का धंधा है !

आलम यूँ है कि हमारा प्रजातंत्र चूंकि हमारे विशिष्ट ब्रिटिश राज उपनिवेश तथ्यों की वजहों से उल्टे विधि पैदा हुआ है, इसलिए हमारे नौकरशाहों की खोपड़ी भी उल्टी ही है।

उनके अनुसार प्रजातंत्र का वरदान सिर्फ IAS/IPS लोग है, न कि देश का आम आदमी जो समाज की दैनिक ज़रूरते पूरा करते हुए अपना व्यवसाय करता है ! कहने का मतलब है कि राजगीर मिस्त्री, बढ़ई, वेल्डर, लोहार , ग्वाल , किसान, चमड़े के कारीगर, motor गाड़ी के चालक, हवाई pilot ,समुद्री नाविक इत्यादि से कोई प्रजातंत्र नही बनाते है।इसको प्रजा तंत्र वरदान की क्या  ज़रूरत।  और प्रजातंत्र तो बनता है सिर्फ IAS या IPS लोगों से ।

अरे भाई , जब UPSC प्रवेश परीक्षा में कोई विषय लकड़ी काटने, लोहा पिघलाने, लोहा वेल्ड करने, पशु पालन और दूध निकालने , खेती करने, चमड़े को जोडने , मोटर गाड़ी चलाने, हवाई जहाज़ उड़ाने या समुन्दर में मार्ग ढूढ़ने और जीवन जी सकने का है ही नही, तो फिर इसका अभिप्राय यही है की हमारे संविधान की सोच के अनुसार यह पेशेवर लोग थोड़ा न प्रजातंत्र बनाने लायक माने गये हैं। भारतीय समाज की प्रशासन व्यवस्था को प्रजातंत्र बनाने के लिए आपको anthropology, sociology, psychology जैसे किताबी विषयों का ज्ञान आना चाहिए, या फिर IIT से अभियांत्रिकी या AIIMS से चिकित्सा विषय पढ़ कर फिर UPSC में भर्ती होना चाहिए !

यह है हमारे IAS association की सोच भारतीय समाज को प्रजातंत्र के संकल्प निभा सकने वाली प्रशासन व्यवस्था देने के प्रति !

नौ निजी क्षेत्र से लिए संयुक्त सचिव और दलित पिछड़ा चिंतकों का IAS सेवा का बचाव

पिछड़ा और दलित वर्ग के चिंतकों की आलोचना अभी ज़ारी रखनी होगी। यह Social Justice Lobbyists , इनके मीडिया घराने और पत्रकारों की समस्या शायद यह है की कई सारे लोग "IAS की तैयारी" वाली बीमारी से होते हुए इन पेशों में आये हैं और उस बीमारी से अभी तक उभर नही सके हैं। इसलिए उनके मूल्यांकन में मोदी सरकार ने अभी जो नौ निज़ी क्षेत्र के कर्मियों को सीधा संयुक्त सचिव पद पर लिया है, यह समस्या इसलिए है कि इसमे आरक्षण नही है। या कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय से IAS अधिकारी "पलायन" कर रहे है तो समस्या है की नौ निज़ी क्षेत्र कर्मियों को सीधे उस पदस्थान पर ले लिया है जहां ias को पहुंचने में 17 वर्ष लगते हैं।

असल में आरक्षण नीति का एक प्रकोप हमारे समाज पर यह पड़ा है कि पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठाने के चक्कर में IAS की तैयारी में लग गये हैं और यह आर्थिक सामाजिक चक्र की जरूरतों के अनुसार एक बीमारी है, प्रगति का मार्ग नहीं।

और फिर जो लोग IAS की 'कठिन परीक्षा" को भेद नही सके हैं वह आजीवन उससे मंत्रमुग्ध पड़े 'बीमारी' का प्रसार करते रहते हैं, उस सेवा का बचाव करते हुए। बचाव को इस तर्क पर भी करते हैं क्योंकि आरक्षण का "भोग" सबसे अधिक इसी कार्य में से निकलता है, किसी कैशल कार्य की बजाये। आरक्षण नीति का बचाव करते-करते शायद राह भटक कर IAS सेवा का भी बचाव करते है, आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण किये बगैर।

किसी वास्तविक विकसित प्रजातंत्र के उत्थान को तलाशने पर आप पाएंगे कि यह मार्ग उसके कौशल कर्मी यानी professionals की देन है सेवादारों की नहीं। professionals वह होते हैं जिनके काम/"सेवा" की ज़रूरत आम आदमी को अपनी इच्छा से आये दिन पड़ती है और उसके लिए वह अपनी ज़ेब से धन खर्च करता है स्वेच्छा से। यह market force से कमाया धन ही professional की पहचान होती है। जबकि "सेवा" यानी सरकारी सेवादार, जैसे की IAS , इस मानक पर खरे नही उतरते हैं क्योंकि आपको-मुझे उसकी सेवा की दैनिक जीवन में ऐसी कोई आवश्कयता नही है, हालांकि यह स्वीकार है की समाज के संचालन में उसकी ज़रूरत होती है। तभी वह compulsory टैक्स के द्वारा पाले-पोसे जाते हैं।

अब भारत जैसे IAS-वादी व्यवस्था में दिक्कत तीन हैं - सामाजिक ज़रूरतों के कौशल की कमी हो रही है (काबिल डॉक्टर, वकील, अच्छी बहुसंख्या में) , भ्रष्टाचार बेइंतहां बढ़ गया है, और महंगाई और टैक्स कमरतोड़ हो चुके है। बल्कि पेट्रोल-डीज़ल पर तो गुप्त और अघोषित टैक्स लगे हुए है, जिनको झूठ-मूठ के कारण के बहाने जायज़ होने का चोंगा डाला गया है।

अभी जेट airline के बंद होने की ताज़ा खबर आपने पढ़ी होगी। यह airline भी विजय माल्या की kingfisher के रास्ते चली गयी और इसके बंद होने से कितने ही लोग बेरोज़गार हो गये हैं। सवाल है कि आखिर नरेश गोयल या विजय माल्या ने इतनी बड़ी कंपनी निर्मित कैसे करि थी -- किस कौशल के आधार पर। यानी, इस दोनों में से किसी को भी न तो वायुयान निमार्ण का background था, न ही उसे उड़ाने का- तो फिर बनाया कैसे? भारत में सबसे प्रथम airline tata airline थी, जिसे की खुद JRD Tata ने बसाया था। याद रहे की JRD Tata देश के प्रथम licensed pilot भी खुद ही थे। पारसी घरानों के उद्योगों के बारे में एक बिंदु यह जाहिर है की यह खुद भी कौशल कामगार लोगो का समुदाये है। पारसी लोग पुराने बॉम्बे में अपने जहाज़ निर्माण के कैशल, motor कार के मरम्मत- रखरखाव, और हाथ घड़ी के मरम्मत-रखरखाव के लिए विश्वविख्यात लोग हैं। JRD का विमान उड़ाने का कैशल भी उनके समुदाये की इसी प्रवृत्ति की देन था।

असल में अच्छे व्यवस्था वाले देशों में उद्योगों के  बसाने में कौशल कामगार होते है जो की खुद भी उस कौशल से अक्सर जुड़े हुए होते है, अविष्कारक या शोधकर्ता होते है। मगर भारत में ऐसा नही है।

नरेश गोयल का असली कौशल ही यह था कि वह इन्ही IAS लोगों की बनायी भूलभुलैया और अवरोध को लांघ करके यह airline बसा ले गये। ! यानी IAS लोगों का बनाया अवरोध लांघना ही अपने आप में एक कौशल काम बन गया है। तो क्या आप अभी भी उम्मीद करते हैं भी भारत के समाज का आर्थिक उत्थान होये गा?

Edison से लेकर nikola tesla, बिल गेट्स, steve jobs, paul allen तक किसी की भी जीवनी पढ़ लीजिये।।यह सब के सब खुद भी कौशल कार्य में प्रशिक्षित लोग है, महज़ जुड़े हुए नही। और कोई भी सरकारी सेवादार नही है। तो देश का विकास professionals करते है, सरकारी सेवादार नहीं। भारत में सरकारी सेवादार यहां के socialists ढांचे के चलते पहले nationalisation करती है, उनपर ias को सवार करवाती है, और जब वह उद्योग बीमार पड़ते है तो उसको या तो बंद करती है यह वापस निजीकरण। मज़े की बात की यही iAS वापस निजीकरण के दौरान भी भ्रष्टचार की मलाई खा जाते है, जबकि उस उद्योग को बीमार भी इन्ही लोगों की अगुवाई ने किया हुआ होता है। 

इस बीच यह लोग कौशल कामगारों professionals के उद्योगिक प्रयत्नों के मार्ग में इतना अवरोध खड़ा करके रखते है कि वह विकसित ही नही पाता है। बल्कि IAS लोगों के बनायी भूलभुलैया को भेद सकना अपने आप में ही एक कौशल बन जाता है जिसे की नरेश गोयल या विजय मल्ल्या जैसे clerk कौशल वाले लोग ही भेद पाते है वायुयान निर्माण या उड़ान संबंधित क्षेत्र के पेशेवर लोग नही। तो बस यही लोग निजी क्षेत्र के उद्योग स्वामी बन जाते है जहां यह पेशेवर लोगों, यानी professionals को, महज़ एक कर्मचारी -यानी labour - बना देते है !! यह कौशल कामगार एक आम labour बना हुआ अपने श्रम से कामये धन , जो की उसके उद्योग में जमा होता है, वहां तंख्वाह बढ़ानें की लड़ाई लड़ कर के ही रह जाता है। और इधर वह धन टैक्स बन कर सरकारी खाते में पहुंचता है और यह clerk-कौशल के IAS उसे घुमा-फिरा करके किसी राजनेता की मिलीभगत में मूर्ति निर्माण , पार्क निर्माण में लगा देते है, या अपनी बढ़ी संख्या तंख्वाह बना देते हैं।

हैं न यह त्रासदी की दास्तां। एक आर्थिकी कुचक्र की कहानी।

मगर social justice lobbyists की रुचि यह नही है की समाज को क्या चाहिये, समाज की ज़रूरतें क्या हैं। उसको तो बस समाज से अपना अंश ही चाहिए। चाहे समाज में ज़हर बांटा जा रहा हो, उनको अपना हिस्सा चाहिए बस। यह परवाह नही की क्या वह समाज में बिकना ही चाहिए।

संविधान सुधार की चाहत के विषय में स्पष्टीकरण

संविधान को बदलने के विचार कई सारे नेता बोल रहे हैं, और इस बिंदु पर भी राजनीति गरम होने लगी है। ऐसे में आवश्यक हो चला है की कुछ स्पष्टीकरण हो जाये की क्या-क्या बिंदु स्वीकृत हैं, और क्या-क्या नहीं।

सर्वप्रथम तो यह जानना ज़रूरी है कि भारत के संविधान का बहोत बड़ा गुण है ही यह की इसे समय की ज़रूरतों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। Amendability.
तो इसमे तो कोई विरोध नही किया जाना चाहिए की बदलाव की चाहत एक जायज़ मांग है खुद संविधान की मंशा के नज़र से भी।
अब कुछ इतिहासिक ज्ञान। कि, संविधान के स्वरूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट तो खुद बाबा साहेब भी नही थे। उनको भी आभास था की संविधान से कई सारे असंतुष्ट वर्गों की जायज़ मांगो को पूर्ण नही कर सके थे। उन्होंने भी आशा जताई थी की भविष्य में शायद उनके संविधान की amendability के गुण के सहारे कभी कोई ऐसा ढांचा तलाश कर लिया जायेगा जिसमे सभो वर्गों की जायज़ मांगो को शायद संतुष्ट किया जा सके।
 तो यहां बदलाव में जो स्वीकृत किया जा सकता है वह यह की  देश की जनता ने आपसी संकल्प के कुछ मूल्यों को इन सत्तर सालों में इस तरह अपना लिया है की अब शायद उन्हें बदलने को तैयार नही होने वाला है। वह मूल्य जैसे की प्रजातंत्र, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, न्याय के बिंदु, समानता , भाईचारे के बिंदु। कुल मिला कर preamble में बोले गये वचन से डगमगाने का विकल्प अब भविष्य में किसी भी संविधानिक सुधार में अस्वीकृत ही रहेगा क्योंकि देश की जनता ने उसे तो गांठ बांध कर रख लिया है।

तो यदि किसी की संविधान सुधार के नाम पर ऐसी कोई मंशा है कि पंथ निरपेक्षता हटा कर हिन्दू राज्य बनाये, या राष्ट्रवाद के नाम पर मिलिट्री राज, देशप्रेम और अनुशासन के नाम पर पुलिस राज करे, या वंशवाद के माध्यम से गणराज्य पद्धति को नष्ट करे , तो फिर अब वह स्वीकृत नही होने वाला है।

हां, यह ज़रूर स्वीकार है कि भारतीय प्रजातंत्र में गणराज्य पद्धति में कुछ सुधार किया जाये। वर्तमान हालात में नौकरशाही की टैक्स खोरी और भ्रष्टाचार की लत लगी हुई है । दुनिया के कई अन्य प्रजातांत्रिक देशों के ढांचे को जानने समझने वाले मानते है की भारत में नौकरशाही के इस रोग का कारण गणराज्य पद्धति में छिपी गलतियों/कमियों की वजहों से है। हमने गणराज्य पद्धति का इंजिन असल में ब्रिटेन की राजशाही पद्धति से उठाया है और उसमे "जुगाड़" करके राष्ट्रपति fit करके गणराज्य बनाने की कोशिश कर दी है। इसमें शक्ति संतुलन की गलती हो गयी है, जहां पर की बड़े बदलाव की ज़रूरत है इस देश को। तो उस हद्द तक तो सविधान सुधार को स्वीकार किया जाना चाहिए। चौकसी यह बरतनी पड़ेगी की सुधार की आड़ में फिर से कुछ बंदर-बांट ऐसा बदलाव न जाये जो preamble संकल्प के मुख्य मूल्यों को बदलने की कोशिश करे।
ख्याल यह भी रखना होगा की amendability के नाम पर असंख्य बार मूर्खता में उलझने वाला खेल न आरम्भ कर दिया जाये , कि हर बार कोई उल्टा-पुल्टा amendment करके यह बोल दिया जाये की एक बार इसे भी आज़मा करके देख लें, अगर गलत हुआ तो फिर दुबारा amendment कर लेंगे। और इस कुतर्क के प्रकार से इच्छित सुधारों को वास्तव में गोलमटोल हमेशा के लिए टलवा दिया जाये।

दरअसल Amendability के गुण में एक कुतर्क छीपा यह रहता है की बुरी ताकतें किसी भी सैद्धान्तिक, ऐच्छीत सुधार को असंख्य बार करके सदैव के लिए टलवा सकती है। तो Amendability के गुण के व्याख्यान में इस बिंदु को नज़रअंदाज़ नही होने दिया जा सकता है।

Why is Idealism important to Politics

Original post on Facebook,
dated15th April 2017

Idealism is but the fundamental understanding of the forces of nature. You like it or not, Idealism is the key way to understand how the nature operates. You may dislike Newton, you may condemn his theories, but then that is not going to make changes to how the Nature will work. And without Newton's work, you will be left with no other linear understanding of the forces of natures. You will never be able to control those forces, never be able to travel the distances of the civilizational progress. All the lessons of the pure sciences keep reminding to us the purposes of the Idealism. 

Idealism is to the Political Science debates, what the Pure Science are to the Laws of Nature.

Expert - To be or not to be

Indian Evidence Act अपने कुछ अनुच्छेद में Expert Witness की बात करता है।

मगर यह कानून कहीं पर भी Expert Witness की मापक परिभाषा, quantified definition, नही देता है।
तो यानी , जिक्र तो करता है, मगर परिभाषित नही करता है की किस मापदंड से तय होगा की किस विषय में expert witness किसे माना जाएगा। यहाँ पर 'कोर्ट' (यानी की जज महोदय) स्वतंत्र हो जाते है कि वह किसी भी अमुक व्यक्ति के विवरणी यानी CV के अनुसार उसे Expert Witness का ओहदा दे कर court का निर्णय कर दें उसके दिये गए ज्ञान के मद्देनज़र ।

सोचने वाली बात है की जब कानून खुद ही expert witness की मापन परिभाषा नही देता है तो आम व्यक्ति को इसका क्या अभिप्राय समझना चाहिए - कि, वह अपने आप को ज्यादा होनहार, ज्यादा Ultracrepidarian बनने से बचना चाहिए,

या
कि जब कोई मापन परिभाषा है ही नही तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है वह विषयों में अभिरुचि लेकर स्वयं को Expert Witness के लिए उपयुक्त सिद्ध कर सके।

मेरी स्मृति में इस विषय पर एक अंग्रेज़ी फिल्म My Cousin Vinny अक्सर आती रहती है। फिल्म में एक वकील किसी एक आपराधिक मामले में अपनी चचेरी बहन, Vinny, जो की किसी मोटर गैराज में मरम्मत कारीगर का काम करती है, उसे ही कोर्ट में Expert Witness के तौर पर प्रस्तुत कर देता है और वहां पर Vinny मोटर गाड़ियों के पहियों के पद-छाप के प्रति विशष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करके कोर्ट को हतप्रभ कर देती है तथा केस को जीत लेती है।

एक मोटर गैराज का साधारण सा मरम्मत कारीगर भी समय आने पर expert Witness बन सकता है।

यानी सिर्फ अभिरुचि का सवाल है, वरना कानून तो सभी के लिये दरवाज़े खुले रखे हुए है की कोई भी Expert का ओहदा प्राप्त कर ले।

सवाल राह चुनने का होता है जब ज़िन्दगी में दो राहें सामने आती है, कि आप क्या सोच कर कौन से राह चुनते हैं और किस स्थान पर पहुँचते हैं। जिंदगी इस तरह के दो-राही फैसलों से भरी हुई होती है।

Marketing रणनीतियों की विद्या और चुनाव प्रचार

कल्पना करिए कि आप एक Marketing Professional हैं और आपको ज़हर बेचने का कार्य पूरा करना है। अब आपके सामने चैलेंज होगा कि दुनिया को कैसे संतुष्ट करें कि आपका उत्पाद, यानी वो ज़हर , उसके लिए बढ़िया है ?

राबड़ी देवी या उनके किसी समर्थक के चलाये twitter handle की पोस्ट से एक युक्ति सुझाई पड़ती है ज़हर बेचने वाले काम को साधने की।
यह तो समझी हुई बात है कि ज़हर को सीधा बेचा जा सकना एक नामुमकिन काम हो सकता है।
तो फिर दूसरा तरीका है कि आप किसी बड़े और विपक्षी उत्पाद को ज़हर कहकर उसका दुष्प्रचार करना शुरू करो। दुनिया वाले इस वाक-विवाद में फंस जाएंगे और कम से कम कुछ एक "समझदार" बुद्धिजीवी यह बोल देंगे कि आपके बेचे जाने वाले उत्पाद को भला-बुरा कहने से पहले उसे एक बार परीक्षण के नाम पर प्रयोग करके स्वयं चेतना बनानी चाहिए।

 तो आपकी इस चालंकि से देश के बुद्धिजीवी ही अनजाने में आपके ज़हर के प्रचारक बन जाएंगे!!!

और इस तरह आपका 'ज़हर ' एक बार तो बिक जायेग।

अब अगर दुबारा बेचना हो तो फिर आप क्या करेंगे?
इसके लिए आपको दुबारा से कोई युक्ति ढूढ़नी पड़ेगी। शायद अब आप यह कहकर दुनिया को संतुष्ट करना चाहेंगे कि इस बार आपने अपने उत्पाद में कुछ आवश्यक बदलाव करके उसमें गुणवत्ता सुधार किया है। इसलिए लोगो को दुबारा से उसको उपयोग करके स्वयं तसल्ली करनी चाहिए।
या हो सकता है कि आप इस बार जनता से अपील करें कि पिछले लोगों को बहोत अवसर दिए गए थे जबकि वो ज़हर बेचते थे, मगर आपको पूर्ण अवसर नही दिया है जनता ने 'जन कल्याणकारी उत्पाद' को बेचने के।

मार्केटिंग रणनीतियों की विद्या का चुनाव प्रचार में जबरदस्त प्रयोग होता है।

निर्वाचन आयोग और नौकरशाही के निजी हितों का प्रतिनिधित्व

चुनाव आयोग को अपने आप में दूध का धुला न समझें।।यह गुप्त तरीके से देश की नौकरशाही के निजी हितों के प्रतिनिधितव करती संस्थान है। याद रखें की निर्वाचन आयोग को हमेशा से सिर्फ नौकरशाह ही चलाते आये हैं, और पूरी तरह सिर्फ वही लोग नियंत्रण करते हैं।

नौकरशाही इस देश में सबसे लाभकारी "profession" है। इसमे टैक्स दाता के पैसे पर भोग करती सुरक्षित आय है। जो की प्रतिवर्ष वृद्धि में आती है। इस 'पेशे' में नौकरी की सुरक्षा सबसे अधिक है। चाहे सैंकड़ो लोगों की जान खत्म कर देने वाले कर्म कर लो, कोई आंच नही आने वाले है। क्योंकि जांच भी तो 'जात-भाई' यानी पुलिस ही करती है। या कोई और तीसरे retired जमात के नौकरशाह।
और इन सब से अलावा रिश्वतखोरी की आय अलग से है।

तो इस देश के संविधान निर्माताओं की अक्ल की कमी का फल तो देश की वर्तमान पीढ़ी को भोगना ही पड़ेगा। 
निर्वाचन आयोग चुपके से नौकरशाही के हितों का रक्षक भी समझा जाना चाहिए। वह कतई नही चाहेगा की देश की जनता में सुधारों की कोई ऐसी राह और नेतृत्व आए जो की कुछ ऐसा कुछ भी करे जिससे नौकरशाही के हित बिखरने लगें। वह evm और vvpat से मिलान में आनाकानी अवश्यम्भावी करेगा।