The shrewd Administration in case of Tort Negligence

[23/10 02:18]: The general legal understanding on determining the responsiblilty in case of Negligence is described as the Tort Law.

Tort Law is no Parliamentary Act per se. It is the socio cultural practice of making perceptions to determine the liability in case of a 'Wrong' (used in Legal sense). But in course of time the Logic has blended with the socio - cultural practice to give to the world the current practices of the Tort Law.

Determining the Negligence is highly subjective process and depends on the different perceptionability viewpoints of the same set of problem . But certain logical test has emerged over time in order to correct out and filter out the unacceptable perception angles from the accepted perception viewpoints.

Those perception viewpoints which put the liability on the victims itself are very often outrightly rejected. Particularly when a large set of the common people are the victims. It is because the very source of all the Public Administration Powers is the welfare of the people which covers within its ambit the General safety and the security issues of the Public. So , logically, when the Public Administration official derive their Administration powers from these sources, which of course they use for collecting the taxes and the fees , often times unwantingly interfere in the private life of the people, other times to do moral policing , and for collecting the never-ending "cess", then how can they be relieved of the responsiblilty by merely shifting the liability by a twist of the language or a shift of the perception viewpoint. If ever the Logic settles out in favour of the Public Administration official, then no official will ever be held responsible for loss of life of enormous set of common people , covering all the age gaps and physical and mental condition !

The Public Administration Official will certainly have a sunny day if ever the Logic and the Perception viewpoint of the civil society ends up sitting in their side, as now they will have access to enormous money sources to blood-sucking taxation which will help to pocket huge salaries  , ans giving an additional bonus of never to be held responsible for any Negligence when large set of people have lost their life! What more can a corrupt minded public Official ask for !

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[23/10 03:28] : अनुशासन से अभिप्राय आत्म-प्रतिबंध लगता है जब सवाल के घेरे में 500 व्यक्ति हों ! प्रशासन जो की इसी लापरवाह जनता से टैक्स वसूल कर ही अपनी तनख्वाह बटोरता है, क्या उसको पता नहीं है कि रेलवे क्रासिंग पर पूरी की पूरी बारात ही ट्रेन के चपेट में आती है इस मुल्क में !

Negligence की थ्योरी में यह मामला पलटी यही से खा सकता है , की क्या 500 लोग, जो कि रामलीला का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसमे छोटे छोटे बच्चे भी थे, जहां संस्कृति के अनुसार एक विशाल आकार के पुतले का दहन किया जाता है, जिससे बचने के संभावित दृश्य में भगदड़ से लेकर कुछ भी संभव है,

तो क्या जिम्मेदारी उन्ही मृतकों की बन जायेगी, जबकि कार्यक्रम करने की अनुमति के शासन शक्ति लोक सेवा अधिकारियों के पास रहेगी ! यह शक्ति क्या सिर्फ टैक्स और फीस वसूलने की होती है !

सही उत्तरदायित्व तय होता है सही सवाल पूछने से। सवाल सही उठते हैं अगर नज़रिया सही हो।
वरना गोरखपुर अस्पताल कांड में भी मृतक छोटे मासूम ही जिम्मेदार माने जाएंगे, और खून चूस कर वसूले टैक्स से लाखों जी तनख्वाह उठाते, बड़े रुतबे वाला "उच्च कोटि दिमागी दर्जे का" IAS एग्जाम पास कर के आये लोकसेवा अधिकारी तो बस यूँ ही सेलिब्रिटी बने घूमते रहेंगे, मात्र exam को top कर देने की उपलब्धि से। और समाज को योगदान होगा -- घंटा !

प्रशासन यूँ है कि हेलमेट नही पहन कर चलने पर फाइन वसूलता है, और रोड ओर5 गड्ढा नही भरने पर नागरिक को ही जिम्मेदार बनाता है -- लोगों को दिमाग को इसीलिए उल्टा नज़रिया ही हमेशा दिखा कर सेट रखता है।

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