Sunday, November 09, 2014

Sierra's predicament

Predicament of Sierra is happening from the lack of Intellectual viewpoint that Tipping and Bribery, though they very closely similar , but are still different.
      This refusal to accept this difference is creating the moral vacuum which is making Sierra to endorse the political groups which are indulging in the wrong. What remains shocking is that Sierra scathes the corruption of Party A , while he desires to give way to the Corruption of Party B. Therefore, he is someone who doesn't want a cure, he wants the diminishing.
   However, in ground, there is no way to distinguish between the choice of complete cure AND the choice of diminishing. There is no rational criteria to judge this. It is hypocrisy to even attempt to create a distinction. No ethics, no morality offers to us this distinction.
  But rational and moral thoughts do endorse the distinguishing between the tipping and Bribery. From top notch academia, to philosophers, ample evidences can be shown to prove that Tipping and Bribery are separate human interactions, although very closely inter-linkable.
    
    The debate of Sierra ,therefore, is rising from the lack of distinction , which is causing in him a moral vacuum, and that in turn, causing him to endorse the political group which is as much grossly wrong as the other political group. The personal outlook, lacking the nuances, is leading to the choice of political group, which is admittedly wrong too.
  I would rather Sierra should for the sake of purging his confusion of morality, avoid receiving and giving of the tips, than to confuse away himself as a morally wrong-doer, and therefore seek defense for himself by endorsing the wrong and anti-social political viewpoints.
   There is a large section of population in India which is having the predicament that Sierra has. Lack of nuances on Tipping and Bribery, is causing in them a feeling of Guilt, to alleviate which they make the choice of going "unHyprocritical ", thus choosing the corruption and Scams of Party B, against those of Party A.
  Overall, this Intellectual deficiency to observe the differences is paving way for Corruption to survive. 

Dynasticism is in itself not a problem, the problem is stagnant powers.

अगर आप परिवारवाद (वंशवाद) के ही विरुद्ध है तब आप कोई समझदारी नहीं कर रहे हैं। आखिरकार परिवारवाद नेत्रित्व हस्तांतरण की समस्या का सबसे प्रचुर और सरल पद्धति है जो दुनिया भर में प्रयोग करी जाती है।
   चाहे आप ब्रिटिश साम्राज्य को देखें जहाँ की आज भी शाही राजघराना परिवारवाद के द्वारा ही चल रहा है, या कि अमेरिका के अमीर बैंक उद्योगी। सब के सब परिवार पर ही चल रहे हैं।
   मूल समस्या जिससे जनता परेशान होती है वह है शासन शक्ति का स्थाईकरण। शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति या परिवार में जा कर अहंकार लाती है। यह अभिशाप बन जाती है। भारत में हिन्दू धर्म में घटी जात वादी प्रथा परिवारवाद से उत्पन्न हुयी सबसे बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी है। जातिवाद ने एक परिवार वंशियों का समाज में अधिक ऊपर का दर्ज़ा दे दिया और दूसरे को अछूत और मानव जन्म के अधिकारों से ही वंचित कर दिया था।
   परिवारवाद समाज में व्यक्तिगत प्रगति की प्रेरणा को नष्ट कर रहा होता है। यह सक्षमता पर अंकुश लगा देता है।
  बस यही वह समस्या है जिसका निवारण करना आवश्यक है। अन्यथा परिवार ही इंसान को प्रगति करने की प्रेरणा भी देता है।
आख़िरकार, आदमी कमाता किसके लिए है ?? परिवार के लिए ही तो ।
     परिवारवाद को शासन शक्ति पर हावी होने से रोकना ही परिवारवाद विरोधियाँ का उद्देश्य होना चाहिए,न की परिवारवाद का सम्पूर्ण समापन। परिवारवाद आखिर में नेतृत्व की समस्या का समाधान भी तो है। और इंसान को प्रगति करने की प्रेरणा भी।
   

A fixed-match is the one having lost its oomph factor, its interest level.

I no more watch Cricket ever since the match-fixing has come to settle in my beliefs.

The core challenge before a Conscience-driven political party, such as the Aam Aadmi Party ,is to demonstrate to the people that **you can be winner by BEING TACTFUL, ALBEIT WITHOUT being Corrupt**.
      This is what the AAP has to demonstrate and prove to everyone.
Generally, it settles out as a common belief that a person who is conscience-driven cannot afford to be Tactful ,to be able to adopt the winning strategies because of the risk of being labeled as Corrupt.
   Therefore, as a last measure, a conscience-driven man or party is lead into depending ,as a strategy,on the winner side themselves leaving the trails of mistake . The conscience-driven is left with the only means-- that of crying and whine on mistake committed by the corrupt winner, and thereof, to collect the support of the losers so to make his victory for tthemselves.
   This is the belief which needs to be cracked and shattered.
In my own understanding it is not an impossible challenge as such. But it requires a huge support of the Public Conscience itself to be able to overcome the challenge. The fundamental crack to this challenge is available from the very fact that the Entrusted Tasks of a Government in a democracy is to create a LEVEL PLAYING FIELD . This condition will force that even if a political party has risen to power by use of combination of "unfair and fair" tactics, it will still have to atleast pretend to be Conscience-driven, and act out the hypocrisy of being Fair and Just throughout.
  This is the catch.
   The Realpolitik inside the group of Political groups is largely about Hypocrisy. The hypocrisy on ground will surely create a vast section of the dissatisfied,"disillusioned", loser population, which should help the opponent political camp to rise to power. Infact,this is what we see as the "Anti-incumbency factor".
   Only catch thing at this point is that If the public conscience can be raised to the level of preventing the "anti-incumbency phenomenon" from making repeated dwindling of administrative powers between the eventual two political groups, then the level playing field for a Conscience-driven man/political group can be created.
    In my thinking, Many of the western democracies have a public conscience nearing this levels to be able to put more effective checks on such forms of anti-incumbency, and the power dwindling.
    Scandinavian countries are in the top order of such a list.
        War against corruption is a contest between Conscience and the Slavery of human mind. Where there is Conscience, there will be free-will and the freedom which the Conscience so regularly demands. Freedom leads to the political system of democracy.
    Therefore, Democracy will become a natural loser too ,if the conscience loses out.
     While the weakness of the Conscience-driven party is so apparent, its vulnerability areas so well known, the best service to the common good can only be by ensuring the victory of the Conscience-driven political group.
  The level playing field between each of us can only arrive when the umpires can be trusted to be the most neutral and objective as one can be. The Governments are the Avatars of the Umpire in this game whose business is to guarantee the level ness of the field.

   Therefore,if you want to enjoy the game, it is in your interest to ensure the neutrality of other factors. A fixed-match is the one having lost its oomph factor, its interest level.

Friday, November 07, 2014

प्रजातंत्र पर समालोचनात्मक चिंतन

आरम्भ में प्रजातंत्र का उत्थान राजशाही और जमीदारी जैसी प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था।
    राजशाही व्यवस्था में सभी मनुष्य को बराबर का स्थान नहीं मिलता था। कुछ लोग उच्च कुलीन, बड़े और अधिक सम्मानित , न्यायालय में विशिष्ट पद-सम्मान के अधिकारी, और वह दूसरे व्यक्तियों पर शासन करने के लिए थे।
   और अधिकाँश लोग निम्म-कुलीन, छोटे, अशिक्षित अथवा आवश्यकता मात्र की शिक्षा और रोज़मर्रा के कामकाज करने के जन्म लिए माने जाते थे।
    प्रजातंत्र का निर्माण शासन व्यवस्था में सभी को समान अधिकार, और न्यायालयों के समक्ष समान स्थान, पद देने के हिसाब से हुआ था।
   मगर इस व्यवस्था की अपनी सीमाएं उन प्राकृतिक कारणों से स्वतः प्रस्तुत होती है जिन कारणों ने पुराने मनुष्यों के समाज में राजशाही व्यवस्था को उत्पन्न किया था।
                 वह प्राकृतिक कारण है की सभी मनुष्य समान योग्यतायों और कार्य दक्षता के होते ही नहीं है। यह तो भगवान् द्वारा स्वयं से निर्मित असमानता है जिसे मनुष्यों के द्वारा बनी कोई भी शासन प्रणाली निवारण कर ही नहीं सकती है। कुछ में नेतृत्व के गुण नैसर्गिक होते है, कुछ में पालन करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग मौलिक चिंतन कर सकने में सक्षम अपने जन्म और पालन पोषण के वातावरण की वजह से स्वतः हो जाते है। बाकी लोग चिंतन हीन होते है मगर अन्य दैनिक जीवन कार्यों में प्रवीण होते हैं।
   तो यह अभेद सत्य है की समानता तो प्रकृति की शक्तियों के विरुद्ध का विचार था। यही से प्रजातंत्र की प्रथम सीमा तय हो जाती है। प्रजातंत्र में समानता का अभिप्राय मात्र न्यायायिक और शासन प्रक्रिय में समान हिस्सेदारी से होता है, प्रत्येक रूप से समानता और परपरता से नहीं। प्राकृतिक न्याय में समानता बहुत विर्लय रूप में रची हुई है। किसी पशु के खुर शक्तिशाली हैं ,तो किसी पशु के पैर भागने और उछलने में कुशल हैं। प्राकृतिक न्याय में समानता का यही स्वरुप प्रजातंत्र में भी चलता है।  कुछ लोग अधिक धनवान है, कुछ श्रेष्ठ चिंतन वाले और कुछ बस यूँ ही जनसँख्या में अधिक। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ न्याय के लिए सभी को समान भागीदारी दी जाती है। श्रेष्ठ चिंतन जो की जन्संख्या में कम उपलब्ध है ,को दीर्घ जनसँख्या के परस्पर संतुलित करने की प्रेरणा इसी विचार से उत्पन्न हुई है। इसी विचार से प्रजातंत्र में संसद भवनों में दोनो कसौटियों को प्रस्तुत करने के लिए दो सभा गृहों की रचना हुई थी- राज्य सभा और लोक सभा।

    प्रजातंत्र की दूसरी कमजोरी इसमें से निकलती है। क्या होगा जब श्रेष्ठ चिंतनशील विचार को दीर्घ लोकप्रियता का मोहताज़ बना दिया जाए? क्या ऐसा समाज मौलिक विचारों से प्रेरित मार्ग पर विक्सित हो पायेगा? या यह मात्र किसी दूसरे अधिक विक्सित समाज की नक़ल ही कर के रह जायेगा? यानी, जो कुछ किसी दूसरे समाज की नक़ल कर के इस समाज में लोकप्रियता प्राप्त करेगा वही इस स्वदेश के समाज में अपनाया जायेगा और लोग भ्रमित हो कर उस नक़ल करने में प्रथम होने की प्रवृत्ति को ही विकास का मार्ग मान लेंगे !!
   यहाँ इस भ्रमित और भटके हुए प्रजातंत्र में लोकप्रियता, दीर्घ जनसँख्या की पसंद, स्वतः ही श्रेष्ठ विवेक को नष्ट कर देगी। धीरे-धीरे दीर्घ जनसँख्या में प्रचलित निम्न, अपवित्र ,अस्वच्छ आचरण ही सामाजिक व्यवहार हो जायेगा। स्मरण रहे की प्राकृतिक न्याय की शक्तियां स्वयं ही इस परिणाम को प्रेरित करेंगी।
   इससे बचने के लिए किसी भी प्रजातान्त्रिक समाज को मानव संसाधन और उत्थान की प्रक्रियाएं विक्सित करनी ही पड़ेंगी। यह आवश्यक कदम है किसी प्रजातंत्र को संरक्षित करने के लिए, अन्यथा वह प्रजातंत्र स्वयं से ही निम्न-कुलीन मतदाताओं की शक्ति से चलने वाला उच्च कुलीन धनवानों की प्रसाशन व्यवस्था में तब्दील हो जायेगा।
               इसी को भ्रष्ट पूँजीवाद (crony capitalism) पुकारा जाता है।
       तो संक्षेप में समझे तो बात यह है कि प्रजातंत्र से भ्रष्ट पूँजीवाद में की दूरी ज्यादा नहीं होती है। किसी भी प्रजातंत्र को इस प्रकार की शासन व्यवस्था में बदल जाने में समय नहीं लगता। धन की शक्ति से लोकप्रियता और मानदंडो को प्रभावित कर देना, और इस लोकप्रियता से शासन शक्ति प्राप्त कर लेना - यदि सजगता न हो तब प्रजातंत्र में यह एक सरल मार्ग है।

प्रजातंत्र में अयोग्य लोगों को सत्ता में आने के उतने ही अवसर होते हैं जितने की योग्य गुणवान लोगों को धन की उपलब्धता अयोग्यता को भी परवान चढ़ा सकती है। यहाँ प्रजातंत्र मूर्खतंत्र में तब्दील हो जाते हैं। शिक्षा का अर्थ सिर्फ शैक्षिक उपाधियों में सिमट जाता है - यह भूमि पर कोई विशाल प्रभाव नहीं दिखा पाता है। यह प्रजातंत्र की कमज़ोर कड़ी है। उच्च शिक्षा उपाधियाँ किसी कार्यकुशलता का प्रमाण नहीं रह जाती हैं।

      पाखण्ड प्रजातंत्र में जन आचरण पर हावी हो सकता है। जनता को जानकारी के बोझ से ही भ्रमित करा जा सकता है। जानकारी के प्रबंधन में सबसे महतवपूर्ण कार्य होता है समस्त जानकारियों को संगृहीत करना एवं वर्गीकरण, मानचित्र निर्मित करना। इसमें विपरीतबोधक जानकारियों और संपूरक जानकारियों (Contradictory Information and Complementary Information) को स्पष्टता से चिन्हित करके मानचित्र में स्थान देना आवश्यक क्रिया है। इसके बाद की क्रिया है आवश्यकता के अनुसार जानकारी के बिन्दुओं को रख कर निष्कर्ष निकलना ।
प्रजातंत्र में इस विकट कार्य में जनता को भ्रमित कर देना आसान है। यदि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त न हो तब यह कार्य अधिक आसानी से हो जाता है। जनता अन्यायपूर्ण , अनैतिक आचरण को भी अनुसरण करने लगती है। प्रजातंत्र में यह संभव है। प्रजातंत्र में भ्रम और मिथ्या का भरपूर प्रयोग होता है। यहाँ प्रचार और विज्ञापन से सच को पराजित किया जाना आसन है।

   प्रजातंत्र अभी तक के मनुष्य के प्राकृतिक व्यवहार से विरुद्ध की प्रसाशन व्यवस्था है। इसे चलाने में अधिक उर्जा लगेगी। यहाँ प्रजातंत्र में लोग गुणों को और अधिक निखारने के स्थान पर दुर्गुणों और सदगुणों में समझौता करवाने की चाल भी चल सकते हैं। प्रजातंत्र में उपलब्ध न्यायायिक समानता का दुरूपयोग अनैतिक और न्यायपूर्ण आचरण वाले लोग समय और अवसर खरीदने के लिए भी कर सकते है कि जब तक न्यायालयों में स्थापीय नहीं हो जाता है कि वह अनैतिक अथवा अन्यायपूर्ण हैं तब तक उन्हें भी नैतिक तथा न्यायसंगत ही माना जाये।
   इसी प्रकार, शक्ति के संतुलन के लिए उपलब्ध  संपूरक विचारों का आपसी संतुलन को विशिष्ट भोग अभिरुचि वाले लोग अच्छाई की बुराई से समझौता कराने के लिए दुरूपयोग करवा सकते हैं।
   
        कुल मिला कर यह समझ सकते है कि दूर से आकर्षक दिखने वाली यह प्रशासन व्यवस्था -प्रजातंत्र- इतनी सरल और स्पष्ट नहीं है जितना की हमें आभास देती है। अगर प्रजातंत्र में निरंतर नागरिक समीक्षा व्यवस्था कमज़ोर हो जाए तो प्रजातंत्र अपने घोषित उद्देश्यों के ठीक विपरीत कार्य करने लगता है। सबसे बड़ा खतरा यही है की जब यह व्यवस्था प्रदूषित हो कर विपरीत दिशा में बढने लगती है तब भी इसकी आह किसी को भी समय पर नहीं मिल पाती है जब की सामजिक हानि आरोग्य विहीन पहले ही हो चुकी होती है।

Sunday, November 02, 2014

Supreme Court inhibits the Transparency

Within a short span of time, the Supreme Court has twice delivered in favour of Privacy and Secrecy, where the Transparency should have been upheld, instead. 
Transparency represents Public Conscience. Secrecy and Privacy provide that necessary Obfuscation which the Corruption so badly needs to keep itself going.
The Supreme Court of India has acted a house of Stupids and Idiots. Its behavior has proven the veteran lawyer Ram Jethmalani's criticism of court, that there is an acute ''intellectual bankruptacy'' in the Judges who preside over these courts of India.
India therefore is a proven Idiocracy, surviving itself in the guise of a Democracy. The socio-economy conditions stand as a on-ground testimony to this argument.
  The case of Supreme Court endorsement to CBI Director Mr Ranjit Sinha not disclosing his Visitor's Log on the reasoning of Right to Privacy, and now the same Supreme Court sponsored guard of secrecy to disclosures of Blackmoney account holders name reveal too much about the India government system and the link between the Judiciary and the Executive wings , which betray the claims of Independent Judiciary in India.
Indeed, the official stand in the Government and the Parliament of India in regard to the appointment of Judges endorses the theories of the Parliament that the Executive wing headed by the Prime Minister and the Leader of Opposition should have a say in the appointment of Judges of Supreme Court, 'Since the Supreme Court verdicts have a bearing on the Decision made by the Government'.
   Thus, our country is at a point of failure of the administrative system because it does not have two, or more, completely independent Centers of Public Conscience to correct for each other's faults. It is this way that the Political Class stands the tallest, above the rest.

"Intellectual Bankruptacy'' is the new core problem we need to diagnose out, and investigate why the public Conscience which is winning overtime is a crooked, distorted, wicked one. The genuine, moral and ethical conscience is being left groveling in the dust, humiliated.      

For the start, we will have to take notice that our philosophy is controlled by some hypocrites who masquerade away as Spiritual and Religious leaders; those who have least of exposure of cultures and the knowledge comparative studies in various Schools of thoughts. There are hardly any college and universities which offer a curriculum in Philosophy, while some Asaram and Ramdev type ''street doctors''  of various Religions continue to occupy our spiritual thinking Mind.
The system is a failure because it doesn't have Intellectualism. Where Intelligence meets its limitation, the Intellectualism and Rationalism had to take over. What has gotten instead is the emotionalism, which allows for immortality too.
We are a leading stupid and world's biggest ''Idiocracy'', today.

Outweighing the Secrecy and the Privacy against the Transparency : A sureshot indicator of Political Corruption

What the accusers have been calling as the "Shoot and scoot" practise, is the tactical "Unmask the corrupt" method suggested by the leading anti-corruption agencies such as the Transparency International.
   By not letting the Public Conscience to play its part in weeding out the corruption, it is possible for a large syndicate of the politicians and the bureaucrats to create a big "Mafia" to run a parallel government in a country where a majority of the citizen may stand in very denial about the existence of such a mafia.

The Supreme Court ruling on the Blackmoney issue , to weigh out the Right of Privacy of Individuals AGAINST the Necessity to Publically Unmask the Corrupt, will only be working in favour of the big mafia which might be holding grips within our country. Such an action will leave more to be answered, than answering any questions which are already raised. 
  The global treaty on exchange of information is meant to provide inter-governmental transparency to reign in the tax evaders. It is shocking that the Government is using, rather ABUSING, the secrecy clause of the same treaty to defend the Corrupt.
The Supreme Court, by making a U- Turn on the matter has aggravated the concerns of the Conscience-driven citizens.
The question now is about how will the Public Conscience ever come to discover the involvement of the Politicians and the bureaucrats, a close nexus between them, resulting  in a "mafia-dom", if there be any.
   The secrecy clause of the west do not infringe upon the Public Conscience either while they to respectfully stand to guard the privacy of individual. There, the political and administrative system is to designed to work in such a manner to let the BALANCE OF POWER achieve the balance of Secrecy, privacy and the transparency. The [live] transmissions of the Court proceedings, the inquisition, the parliamentary sessions, et al the designed to ensure that Public Conscience is NOT left dependent on a "second-hand information".
  Over here in India, the Right to Privacy is being EXPLOITED while the system is already bent and twisted to work more of against the Public Conscience. The powers are lying disbalanced to settle in favour of certain class of "rulers", than for the common man individual.
  
  What is the way out, now, for the Public Conscience in India to know how trustable is their own supreme court? It has held Secrecy and Privacy more paramount than where a Public Conscience should have been served?
And our court has worked this while citing the enactments of the West-operated laws and treaties.
Will the West like to take the burden of assisting the corrupt Indian system to muzzle the public conscience??

SITs on court's order: Idiocy within the courts

In theory, no SIT should be working. The repeated Occurrence of having to form an SIT to investigate matters is a constant reminder to us as to how the Indian System is flawed from the very beginning.
The SIT's are formed to answer to the accusations of two parties , Party "A" (the accused political outfit) making the claims that "accusation on them are a result of political vendetta" , and the Party "B" ( the plaintiff) making the claims that "party in the ruling is in connivance with the guilty and hence it may hamper a fair investigation).
   In India, the solution to such a claim,in recent times, has come as SPECIAL INVESTIGATION TEAM or the SIT. But the flaw of the "mafia" type complete connivance Government and Opposition Political Class continues to infect the SIT too.
  The SIT ,even if working under a court, depend on the members of the parent departments of Government. Their personal interest may still be attached with the Government .
  Secondly, under the claims of secrecy and privacy, the Courts continue to bar the PIL litigants from making access to the PROCESS the SIT may be using. Thus ,the SIT have full chances of suffering in the corruption and provide a botched up reports to the Court to whom they may be reporting. This same report in turn is then made available to the PIL litigant, who then has little chance of seeing the errors and find the points of enquiry from the Courts or the SITs while he may continue to belief to have been wronged.
   The theoretical sense of SIT therefore is that Now the Judge and Accused become merged, leaving very little space for the plaintiff to take further his complain to.
   SIT also make inroads to this high mistaken culture of JUDICIAL ACTIVISM . In as much as the Court are finding the Street Activism as a wrong public behaviour, then so are the case of Judicial Activism and the SIT formation.
  SIT cannot guarantee an unbiased investigation. They simply eliminate away the opportunity from the complainant to accuse neither of the two parties who he may be thinking to be in connivance. This happens because the Court apparently "takes over" the control of Investigations, and then makes itself the prosecutors . Whereas, in truth, the SIT continues to depend on the same faulted the Government employees for the Speciaisation.

Monday, October 27, 2014

What should be the meaning of Secularism?

Reference Article :

http://www.esamskriti.com/essay-chapters/Definition-of-Secularism-1.aspx

This article (Definition of Secularism: What Hindus need to know) , although well researched, is repeating the mistake of trying to understand SECULARISM as a legally definable entity, instead of understanding it as a socio-cultral response of the people to supremacy of priestly class and the institution of Religions, over Administration matters.
   For one, it can be said about SECULARISM that it is a administrative form of Protestant cultural outrage.
Secularism puts Rational Human Thinking as sole guidance for administrative actions.
Secularism does not inhibit any religion, nor does it guarantee neutrality of state towards faith, if the faith conforms to the Rational Human Thought.
Irreligionism is not disfavored either,by Secularism , as long as Irreligion is a Rational Human Thought, and that the irreligionism does not discard Morality.
  Scientific Temper, the outcome of Rational Human Thought, is what is meant to be promoted by incorporating doctrine of Secularism in the Judicial and Administrative actions.  Various Religious institutions have often attempted to appropriate Scientific Thinking into their domain, but truth is that human history is flooded with cases of serious violations by the Religious Institutions over Rational Human Thoughts.
  Secularism is consistent with Freedom and liberation of mankind from miseries and sorrows. It is agreed that Some people find liberation by practising a religion, others faced problems because of religions. Secularism is that cultural response of the modern era which plugs the gap when it comes to whether religions should be a guide to Judicial and Administrative actions in the era of Democracy and Representative elected governance.

It should be remembered that Secularism ,like any other Justice thought, can be abused to create inequality by half-disbursements. But then, this is a problem of Judicial process, not of the doctrine of Secularism.
It is duly possible for a conniving judiciary or the state executives to partially disburse the justice/ decision-making based on any doctrine ,making an illusion that it is a problem of that doctrine itself. However, in deeper inspection, it is problem of Judicial dispensation which purposefully or unpurposefully half-disburses the doctrine. In this regard,  Judiciary is a vehicle of discharge of all the doctrines which the society cherish. If given away the freedom from blame, the judiciary can duly half-apply the principle of Equality to bring about inequality within the society.( !!!!). Therefore, faults and defects of Judiciary must not be blamed on the doctrine itself, but on the Judiciary Vehicle.

Sunday, October 26, 2014

The fallacy of taking permission from an irrelevant authority

Some of the arguments reveal about a confusion in the minds of people related with 'Independence of Authority ' ?
Examine this :--
Can the seal on overboard valve be broken merely by involving Commercial Department of the company ??

To Put this question more simply, can any operation which is doubted to be wrongful, be executed by merely involving a third party into the matter ??

Should the Iran-'Desh Shanti' like situation arise, what are the chances that the Master will be able to secure an IMMEDIATE relief for himself by pointing to the authorities that he had "involved commercial department into the affairs" ?

Can the master secure a LONG TIME relief either, on the grounds of having "involved" /"taken permission" of a third party ("the commercial department" ) ??

Fundamentally, the questions reflect a confusion,a fallacy, which pertains to the INDEPENDENCE OF AUTHORITY of the master.

The third party, "the commercial department" in this case, can always wash its hands off by saying that we just said yes to what they wanted to hear from us, but we dont know, and neither can we be the right authority to know or to judge the right situation. So WE ARE NOT RESPONSIBLE WHAT THAT MASTER HAS DONE .

Technically, this defence of the third party will be accepted by law courts, as , naturally no commercial department of any company is sitting out their on-scene, at sea, to judge what is the real situation. The third party will therefore use this as a defence argument to protect itself, and to retrieve back the affirmative which it might itself have issued, only to exploit the IGNORANCE of master about INDEPENDENCE OF HIS AUTHORITY .

In theory, where there exist a relationship of INDEPENDENCE FROM EACH OTHER's AUTHORITY , try NOT to confuse out your wrongful actions by seeking permission from an irrelevant authority. They will never be able to defend you. Rather, they may seek to exploit your position of ignorance about your own authority .

Wednesday, October 22, 2014

क्या भाजपा छोटी रिश्वतखोरी का कारक आम जनता को बता कर बड़ी, मंत्रिपद की रिश्वतखोरी रोकने की ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है ??

भ्रष्टाचार का एक ख़ास प्रकार- रिश्वतखोरी- को भाजपा वाले बहाना बना कर अपनी संवैधानिक सुधार की ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे है।
यह लोग इस तर्ज़ पर चल रहे हैं कि जो पकड़ा गया वोह ही चोर,और जो बच निकला वह चोर भी नहीं,और न ही कहीं कोई चोरी मानी जाएगी !
   छोटे ,नौकरीपेशा लोगों के जीवन के छोटे छोटे काले कर्मों का वास्ता दे कर प्रशासन की विशाल सामाजिक उद्देश्यों में काल गुजारियों को नहीं ढका जा सकता है।
  जब गडकरी की कंपनियों में निवेशकों के बारे में खुलासे हुए ,कि निवेशकों का गडकरी के मंत्रिपद पर रहने से क्या संबध स्थापित हुए, जब गडकरी की कंपनी के निर्देशकों के नाम पते के खुलासे हुए- उसके बावजूद बिना किसी स्पष्ट कारण --गडकरी जी को "साफ़" होने का प्रमाणपत्र मिलता है ,तब होंसले बढ़ते हैं इन छोटे मोटे रिश्वतखोरी के।
गरीब, नौकरीशुदा आदमी को 50रुपये की रिश्वतखोरी पर 15साल झेलना पड़ता है, और बड़े नेता "साफ़-साफ़" बच निकलते हैं।
    क्या छोटी, आम नागरिक और सरकारी नौकरीशुदा लोग की छोटी मोटी रिश्वतखोरी का वास्ता देकर हम सभी लोग अपने संविधान में सुधार की ज़िम्मेदारी से बच सकते है,-- कि कही हमे संविधान व्यवस्था ही दुरस्त करने की ज़रुरत है ? सबसे पहले तो यहाँ न्याय के दुतरफा मानदंड चल रहे है क्योंकि छोटे आदमी रिश्वतखोरी में फँस जाते है और बड़े नेता निकल जाते है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद जांच/अन्वेषण संस्थाएं खुद इन्ही नेताओं के आधीन हैं।
  कोर्ट द्वारा चलाई विशेष जाँच टीम(SIT) पर कब तक और कहाँ तक भरोसा कर सकते हैं ? कभी न कभी तो इस विशेष जांच टीम के सदस्य वापस अपने पैत्रिक संस्था में जायेंगे ,जहाँ यह फिर से किसी न किसी राजनैतिक वर्ग के आदमी के आधीन हो जायेंगे। बल्कि यह सदस्य आये भी तो ऐसे ही हालत से हुए है,जहाँ इनके "पुराने उधार" होने की गुंजाइश है।
  क्या भाजपा कोंग्रेस को भ्रस्टाचार में कोसने के बाद अपनी निति-सुधारक ज़िम्मेदारी से यह कह कर बच सकती है कि भ्रष्टाचार तो आम आदमी के रिश्वत देने की ज़रूरतों की वजह से होता है, प्रसासनिक शिथिलता की वजह से नहीं ??

Monday, October 20, 2014

अंतःकरण, आदर्शवाद और बुद्धिमता गुणांक(IQ)

बिना सिद्धांतों के करी जा रही राजनीति के लिए सही शब्द कूटनीति है।
कूट का अर्थ है छल, भ्रम, धोखा

आखिर कूटनीति का मानव मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है?
   दीर्घ अवधि में कूटनीति के प्रभाव में रहने से शायद मानव समाज की नैतिकता की व्यापक बुद्धि ही नष्ट हो जाने लगती है। गहराई में समझें तो नैतिकता की बुद्धिमत्ता का नाश कूटनीति का परिणाम नहीं बल्कि मानव स्वभाव का तरल और वातावरण के मुताबिक ढल जाने वाली क्षमता का परिणाम होता है।
   जब मनुष्य बहोत लंबे काल तक अन्याय  और अनैतिकता को विजयी होते, शासन सम्बद्ध होते देखता है, तब वह उस अनैतिकता को ही उचित धर्म, नैतिकता का स्थान दे देता है। इसके लिए वह "व्यवहारिकता", "practical", जैसे न्यायोचित करने वाले शब्द विचार विकसित कर लेता है।
   यह वह हालात है जब असामाजिकता का व्यवहार समाज की मर्यादा बन जाती है। रामचंद्र जी बस पूजा अर्चना का बहाना बन जाते है, जबकि वास्तविक आचरण में इनको प्रेरणा का स्रोत नहीं माना जाता है। अब पाखण्ड सफलता का मार्ग होता है।
   लम्बे युगों में गुलामी और विपरीत बोधक परिस्थितियों से गुज़री भारतीय संस्कृति ऐसे ही विकृतियों का शिकार हो चुकी है जहाँ कई सारे असामाजिक ,और अमर्यादित आचरण अब "व्यवहारिकता" का नाम से प्रचलन में हैं। आज यही व्यवहार "संस्कृति" के निर्धारण के पैमाने बने हुए हैं।
   इस प्रकार के अमर्यादित आचरण में मनुष्य के अंतःकरण भ्रम से नष्ट हो चुका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उचित आदर्श नाम के आचरण रखने वाले लोग समाज में न के बराबर होते है, और यदि होते भी है तो वह व्यंगोक्ति , तिरस्कार, काल्पनिक लघु हास्य के माध्यम से जग-हँसाई के पात्र बना दिए जाते हैं।
  "व्यवहारिक" मानसिकता वाले लोगों का अंतःकरण श्याम-श्वेत वर्ण (either-black-or-white)में ही निर्णय और न्याय करता है।" Secularism में भी या तो आप बहुसंख्यकों के साथ है, अन्यथा आप अल्प-संख्यकों के साथ है"। Secularism का स्पष्ट संतुलित अर्थ समझ सकने में विकृत अंतःकरण ने बुद्धि का नाश कर दिया है।

  'व्यवहारिकता' का यह आचरण कुछ ऐसे है जैसे की मानो रसायनशास्त्र में हम भिन्न-भिन्न गैसों की तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास कर रहे है मगर अभी तक हमने आदर्श गैस के आचरण को ही नहीं विकसित किया है। मस्तिष्क श्याम और श्वेत वर्ण प्रवृत्ति में गैसों की आपसी तुलना कर रहा हो, मगर किसी स्पष्ट निष्कर्ष में नहीं पहुँच पा रहा है। अब मस्तिष्क और अत्यधिक क्रोधित होता है, और तीव्र मत-विभाजन से गुज़र रहा हो।

बौद्धिक गुणांक(IQ) किसी दो विचार,प्रत्यय(Concepts) के बीच तुलनात्मक अध्ययन की क्रिया है। इसी को विश्लेषण बुद्धि (discerning behaviour) भी बोलते हैं। मगर IQ मात्र किन्ही दो प्रत्यय के मध्य समानताएं(similarities) और विषमताएं(differences) खोज निकलने तक सीमित नहीं हैं। IQ वह क्षमता है जिसमे यह न्याय भी करा जा सके की किन्हें समानता मानना है और किन्हें अंतर। दूसरे शब्दों में, IQ को विशाल बनाने के लिए rule और exception का न्याय करने के पैमाने विक्सित करने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें आवश्यकता होगी किसी सैद्धांतिक आदर्श पैमाने की-- जिससे तुलना कर के हम rule और exception के पैमाने बना पाएं। और फिर similarities और differences के सही न्याय कर सकें।
   
     अत्यधिक कूटनीति हमारे समाज में व्याप्त अन्याय का परिणाम है, और इस कूटनीति ने नैतिकता को विस्थापित कर दिया है। इसके नतीजे में आज हम लोग और अधिक कूटनीति ही कर रहे है ,अंतःकरण की ध्वनि को अनसुना कर दे रहे हैं। अंतःकरण को अनसुना करने से आदर्श और सिद्धांतों का अन्वेषण नहीं हो रहा है। हम आपसी समानताओं को नहीं दूंढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम आदर्श तथा सिद्धांत का अन्वेषण नहीं कर रहे हैं। समाज और अधिक मत-विभाजन की क्रिया से गुज़र रहा है। इसका परिणाम है कि हम एक टूटते, पतन की और जाते देश बन गए है , और धर्म को किसी और पंथ से घृणा करने में दूंढ़ने लग गए है। 'राष्ट्र' को हम किसी बहारी आक्रमण से रक्षा करने वाला इलाका समझते हैं; राष्ट्र से हमारा अभिप्राय आपसी विचारे से , एक नैतिकता और एक न्याय सूत्र से बंधा समाज नहीं है।
  अंतःकरण को अनसुना करने का दूसरा परिणाम यह है की हम आदर्श पैमाना की खोज भी नहीं कर सक रहे हैं। तब हम मूर्खों का समाज बन गए है जो की श्याम-अथवा-श्वेत वर्ण की मानसिक क्षमता के चलते बौद्धिक अयोग्य, 'मुर्ख' बन गया है।
   श्याम-अथवा-श्वेत वर्ण मानसिक क्षमता का मनुष्य एक प्रसिद्द मिथक कथा हनुमानजी और शनि भगवान् के मध्य घटे हास्यास्पद व्यवहार के समान है।  इस मनुष्य का प्रतिक्रियात्मक आचरण है, जिसमें स्वयं का अंतःकरण के प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए संभावित खतरों के ध्वस्त करने के लिए किया गया हर प्रयास असफल हो जाता है।
  शनि भगवान् ने हनुमान जी को चेतवानी दी थी कि शनिवार के दिन वह हनुमान जी पर सवार होंगे। हनुमानजी भगवान् शनि के कथन को ध्वस्त करने के लिए शनिवार के दिन प्रातः से ही अपने दोनों पैर पटखने लगते है कि अगर वह पहले से ही चालित रहेंगे तब भगवान् शनि को उनपर सवार होने का मौका ही नहीं मिलगा। भगवान शनि हनुमानजी की यह पैर पटखने वाली हालत देख कर मुस्करा कर चले जाते है कि यही हनुमान जी का यही आचरण भगवान् शनि द्वारा सवारी किये जाने वाला आचरण है।
  यानि प्रतिक्रिय में किया गया आचरण भी उतना ही असफल होता है, जितना की पूर्व-चेतावनी में घोषित हुआ था। अर्थात, पूर्ण-चेतावनी स्वतःस्फूर्त हो जाती है। यह निम्म IQ होने का परिणाम हैं। यह निम्म IQ आदर्श और सिद्धांतों के अभाव से उत्पन्न हुआ, और जो स्वयं अंतःकरण की ध्वनि को बारबार अनसुना करने का नतीजा है।
   भारतीयों की वर्तमान पीड़ी ऐसे ही हालत से गुज़र रही है। हम अपने ही समाज के लिए एक खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। IQ के निम्म होने की वजह से यह खतरे स्वतःस्फूर्त हो जायेंगे।